कोलकाता, 18 फरवरी (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभीजन (एसआईआर)-को सुनवाई अवधि लगातार भएको अशान्तिका घटनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै चुनाउ आयोगले अब राज्यमा मतदान प्रक्रियालाई लिएर अतिरिक्त सतर्कता अप्नाउने तयारीमा लागिपरेको छ। आयोगलाई शंंका लागेको छ, अन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित भएपछि कानून व्यवस्थाको स्थिति अझ संवेदनशील हुनसक्छ, यसैलाई केन्द्र गर्दै मतदान घोषणा हुनपूर्व केन्द्रिय बलहरूको तैनाथीमाथि गम्भीर रूपमा विचार गरिँदैछ।

सूत्र अनुसार आयोगले हालैमा विशेष पर्यवेक्षकको रूपमा नियुक्त सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी एन.के. मिश्रासित विस्तृत रिपोर्ट मागेको छ। आयोगको स्पष्ट लक्ष्य छ, मतदान हुन धेरै दिन अघि नै सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाएर संवेदनशील क्षेत्रहरूमा कड़ा निगरानी राखियोस् ताकि शान्तिपूर्ण अनि निष्पक्ष चुनाउ सुनिश्चित गर्न सकियोस्। यसै रणनीति अन्तर्गत आगामी मार्च महिनाको पहिलो सप्ताहमा न्यूनतम 100 कम्पनी केन्द्रिय बलहरूलाई तैनाथ गर्ने योजना छ।

आयोगले घोषणा गरेको छ, एसआईआर अन्तर्गत अन्तिम मतदाता सूची आगामी 28 फरवरीमा प्रकाशित गरिनेछ। तथापि सुनवाईसित सम्बन्धित फाइलहरूको जाँच जुन गतिमा भइरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा राज्यका मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवालले पनि तय तिथिमा अन्तिम सूची जारी हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन्। आयोगको योजना छ, अन्तिम मतदाता सूची प्रकाशित हुनसाथ चुनाउ कार्यक्रमको घोषणा प्रक्रिया शुरू गरिने।

सम्भावना व्यक्त गरिँदैछ, आगामी मार्च महिनाको दोस्रो सप्ताहसम्ममा विधानसभा चुनाउको अधिसूचना जारी हुनसक्छ। त्यसैकारण आयोगले पछिल्लो चुनाउहरूको तुलनामा पहिला नै केन्द्रिय बलहरूलाई तैनाथ गर्नेमाथि बल दिरहेको छ। एसआईआरको सुनवाई अवधि राज्यमा कानून व्वस्था जसरी प्रभावित भएको थियो, त्यसलाई सुप्रीम कोर्ट समक्ष पनि उठाइएको छ।

होशियारी अप्नाइएको भए पनि राज्य पुलिसको कथित निष्क्रियताको सन्दर्भमा राज्यका पुलिस महानिदेशकलाई शीर्ष अदालतद्वारा कारण बताऊ नोटिसको सामना गर्नु परेको छ। आयोगको सूत्रको भनाइ छ, पछिल्लो वर्ष 2021-को विधानसभा र 2024-को लोकसभा चुनाउको तुलनामा यसपालि विधानसभा चुनाउमा केन्द्रिय बलहरूको संख्या अझ बढ़ाउन सकिन्छ ताकि कुनै पनि प्रकारको हिंसा वा अव्यवस्थाको सम्भावनालाई पहिलाबाटै नियन्त्रण गर्न सकियोस्।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा