आसनसोल, 19 फरवरी (हि.स.)। पश्चिम वर्धमान जिल्ला प्रशासनले स्कूलका बालबालिकाको लागि सुरक्षित यातायात सुनिश्चित गर्न बिहिर जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा उच्चस्तरीय बैठक आयोजना गर्यो। बैठकको मुख्य उद्देश्य स्कूल बस र पूलकार सञ्चालनमा सुरक्षा मापदण्डहरूको कडाइका साथ पालना सुनिश्चित गर्नु थियो।
प्रशासनले सबै विद्यालयहरूलाई मार्च ३१ सम्ममा अनिवार्य रूपमा स्कूल सडक सुरक्षा समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले यातायात विभागको सल्लाह र नियमहरूको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्ने र प्रशासनलाई कुनै पनि अनियमितता रिपोर्ट गर्ने जिम्मेवारी लिनेछ।
बैठकमा अतिरिक्त जिल्ला अधिकारी (सामान्य) सुहासिनी ई, अतिरिक्त जिल्लाधिकारी (विकास), पुलिस उपायुक्त (ट्राफिक) पीआरजी सतीश, क्षेत्रीय यातायात विभागका अधिकारीहरू र स्कूल शिक्षा विभागका प्रतिनिधिहरू बैठकमा उपस्थित थिए। पश्चिम वर्धमान जिल्लाका विभिन्न सरकारी र निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन प्रतिनिधिहरूले पनि भाग लिए।
अधिकारीहरूले स्पष्ट पारे, बालबालिकाको सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो र कुनै पनि लापरवाही सहन गरिने छैन। अधिकारीहरूले भने, स्कूल बसहरू र निजी पूल कारहरूमा तोकिएको क्षमताभन्दा बढी बच्चाहरू भरिएको देख्न सकिन्छ, जसले गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्छ। यसबाहेक, धेरै सवारी साधनहरूमा आगो निभाउने उपकरण, प्राथमिक उपचार किट, जीपीएस प्रणाली र अद्यावधिक चालक कागजातहरूको अभाव छ। यी कमीहरूलाई तुरुन्तै सम्बोधन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
बैठकमा पुलिस उपायुक्त (ट्राफिक) सतीशले भने, स्कूल सवारी साधनहरूको नियमित निरीक्षण गरिनेछ। सुरक्षा मापदण्डहरू उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनहरू विरुद्ध कानुनी कारबाही गरिनेछ। उनले स्कूल व्यवस्थापनहरूलाई अनुबन्धित चालकहरूको पुलिस प्रमाणीकरण र नियमित स्वास्थ्य जाँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे।
अधिकारीहरूले स्कूल स्तरमा सडक सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थीहरूलाई संलग्न गराउन सुझाउ दिए। सडक क्रसिङ नियमहरू, सिट बेल्ट प्रयोग, र बस चढ्दा र ओर्लँदा सावधानीहरू जस्ता विषयहरूमा नियमित प्रशिक्षण प्रदान गरिनेछ। थप स्कूल बसहरूको लागि तोकिएको मार्ग र तालिकाहरूको कडाईका साथ पालना गर्न जोड दिइएको थियो।
अतिरिक्त जिल्ला अधिकारी (सामान्य) ले बालबालिकाको सुरक्षा सामूहिक जिम्मेवारी भएको बताए। स्कूलहरू, अभिभावकहरू, चालकहरू र प्रशासन सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ। उनले यो पहल केवल औपचारिकता मात्र होइन, तर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताइन्।
हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल
