वाशिङ्टन, 20 फरवरी (हि.स.)। बंगलादेशकी पदच्युत पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाका पुत्र सजीब वाजेदले अवामी लिगमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका सम्बन्धमा अन्तरिम सरकारले ल्याएको अध्यादेशको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले भने, नयाँ बीएनपी-नेतृत्वको सरकारसमक्ष ३० दिनको संवैधानिक समय-सीमा रहेको छ, जसअन्तर्गत उक्त अध्यादेशबारे निर्णय गर्नुपर्नेछ।

वाजेदले एक वक्तव्यमा भने, अन्तरिम सरकारले एन्टी टेररिज्म एक्ट २००९ मा संशोधन गर्न नयाँ अध्यादेश जारी गरेको थियो, जसले उसलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार दिएको छ। यही आधारमा एस.आर.ओ. १३७एआईएन/२०२५ जारी गर्दै अवामी लिगमाथि कारबाही गरिएको हो।

उनले बंगलादेशको संविधानको अनुच्छेद ९३(२) उल्लेख गर्दै भने, कुनै पनि अध्यादेश नयाँ सरकार गठन भएपछि संसदको पहिलो अधिवेशनमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्छ। यदि ३० दिनभित्र संसदले उक्त अध्यादेशलाई कानूनको रूपमा पारित नगरेमा, त्यो स्वतः खारेज हुनेछ।

वाजेदका अनुसार, बीएनपी-नेतृत्वको सरकारसँग दुई विकल्प छन्—या त अध्यादेशलाई समाप्त हुन दिने, वा विधायिकाबाट स्वीकृति दिलाएर स्थायी कानूनको रूपमा समावेश गर्ने। उनले चेतावनी दिए कि यदि संसदले हालको स्वरूपमै संशोधनलाई स्वीकृति दिएमा, अवामी लिगलाई ‘एकाइ’को रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा निर्वाचन आयोगद्वारा दर्ता खारेज गर्ने जस्ता कदमहरू न्यायिक पुनरावलोकनको दायरामा पर्न सक्छन्।

उनले तर्क राख्दै भने, यदि संसदले यस संशोधनलाई पारित गर्छ भने यो आतङ्कवाद-विरुद्धको कानूनको “असाधारण उपयोग” लाई समर्थन गरेको ठहरिनेछ र यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा असर पार्न सक्छ। वाजेदले भने, यदि नयाँ सरकारले अध्यादेशलाई स्वीकृति नदिई ३० दिनपछि समाप्त हुन दिन्छ भने, यसले अन्तरिम प्रशासनको “कडा नीति” बाट दूरी बनाउँदै बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका लागि स्थान पुनःस्थापना गर्ने संकेत दिनेछ।

उल्लेखनीय छ, अवामी लिग र बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सन् १९९० को दशकको प्रारम्भमा संसदीय लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनापछि बंगलादेशका दुई प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कुनै ठूलो राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कानूनी तथा राजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी