कोलकाता, 20 फरवरी (हि.स.)। भारतको निर्वाचन आयोगले पश्चिम बंगालमा मतदाता नामावलीको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पछि दावी र आपत्तिहरूको सुनुवाइको क्रममा प्राप्त पहिचान दस्तावेजहरू अपलोड गर्न जानाजानी ढिलाइ गर्ने निर्वाचन दर्ता अधिकारीहरू (ईआरओ) र सहायक निर्वाचन दर्ता अधिकारीहरू (एईआरओ) लाई पहिचान गरेको छ।

राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयका स्रोतहरूका अनुसार, यस विषयमा लगभग १२० देखि १५० निर्वाचन दर्ता अधिकारीहरू र सहायक निर्वाचन दर्ता अधिकारीहरू दोषी ठहरिएका छन्। यद्यपि, आयोगले अझै संलग्न अधिकारीहरूको आधिकारिक संख्या जारी गरेको छैन।

स्रोतहरूका अनुसार, केही अधिकारीहरूले 14 फरवरीमा सुनुवाई सत्रहरूको लागि विस्तारित समयसीमा समाप्त भएपछि पनि दस्तावेज अपलोड गर्ने प्रक्रिया पाँच दिन ढिलाई गरे। यस कथित उदासीनताको कारण ठूलो संख्यामा मतदाताहरूको दस्तावेज प्रणालीमा दर्ता नभएको अवस्थामा छ। यी दस्तावेजहरूको अपलोड र दर्ता पूरा नभएसम्म तिनीहरूको उचित प्रमाणीकरण सम्भव छैन। यस्तो अवस्थामा 21 फरवरीसम्म दस्तावेज प्रमाणीकरण पूरा गर्ने हालको समयसीमामाथि प्रश्न उठेको छ।

उनले यो पनि संकेत गरे कि यदि दस्तावेज प्रमाणीकरणको समयसीमा बढाउनु परेमा 28 फरवरीमा अन्तिम मतदाता सूची प्रकाशनको लागि तोकिएको मिति पनि स्थगित हुन सक्छ।

स्रोतका अनुसार, आयोग जनप्रतिनिधित्व ऐनको प्रावधान अनुसार दोषी ठहरिएका अधिकारीहरू विरुद्ध कडा कारबाही गर्न प्रतिबद्ध छ। यस सम्बन्धमा दुई निर्वाचन दर्ता अधिकारी, नौ सहायक निर्वाचन दर्ता अधिकारी, एक डाटा प्रविष्टि अधिकारी र तीन सूक्ष्म-पर्यवेक्षकहरू विरुद्ध कारबाहीको प्रक्रिया पहिले नै शुरु भइसकेको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी