कोलकाता, 23 फरवरी (हि.स.)। मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अवधि ‘तार्किक विसंगति’ श्रेणीमा चिन्हित मतदाताहरूका दस्तावेजहरूको न्यायिक जाँच सोमवारदेखि शुरू भएको छ। शीर्ष न्यायालयको हालैको निर्देशलाई पालन गर्दै यो कदम उठाइएको हो। न्यायिक अधिकारीहरूद्वारा लिइएको निर्णय अन्तिम तथा बाध्यकारी हुनेछ।

चुनाउ आयोगद्वारा बताइएको छ, प्रारम्भिक चरणमा लगभग 150 जना सत्र न्यायाधीशहरूलाई यस कार्यमा खटाइएको छ। समग्रमा लगभ 250 जना न्यायिक अधिकारीहरूलाई दस्तावेजहरूको परीक्षण गर्ने दायित्व सुम्पिइएको छ।

यस सम्पूर्ण प्रक्रियाको निगरानी जिल्ला स्तरमा तीन सदस्यीय समितिहरूले गर्नेछन्। प्रत्येक समितिसित सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीश, जिल्ला दण्डाधिकारी (जो जिल्ला निर्वाचन अधिकारी पनि हुन्) तथा सम्बन्धित जिल्ला पुलिस अधीक्षक सामेल रहनेछन्।

नियुक्त न्यायिक अधिकारीहरूमध्ये लगभग 100 जना अधिकारीहरू एनडीपीएस अधिनियम तथा बालकहरूलाई लैंगिक अपराधबाट संरक्षण सम्बन्धि अधिनियम अन्तर्गत गठित विशेष न्यायालयहरूमा कार्यरत छन् भने अन्य सत्र न्यायालयहरूका न्यायाधीश छन्।

गए आइतवार कोलकातामा न्यायिक अधिकारीगण तथा भारत निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधिहरूबीच बैठक आयोजना गरियो जसमा न्यायिक प्रक्रियासित सम्बन्धित विस्तृत दिशानिर्देश दिइयो। अधिकारीहरूलाई स्पष्ट पारियो, उनीहरूले आयोगद्वारा निर्धारित 13 प्रकारका पहिचान पत्रहरूलाई मात्र मान्य बनाउन्।

यस विषयमा राज्यको सत्तारूढ़ पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कंग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। पार्टीको भनाइ छ, राज्य सरकारका विभिन्न एजेन्सीहरूद्वारा जारी अन्य पहिचान पत्रहरूलाई पनि स्वीकृत गरिनुपर्छ।

वर्तमान कार्यक्रम अनुसार राज्यको अन्तिम मतदाता सूची आगामी 28 फरवरीमा प्रकाशित गरिनेछ। न्यायिक जाँचको लागि पठाइएका मामिलाहरूलाई यस सूचीदेखि बाहिर राखिनेछ। जाँच पूरा भएपछि अनुपूरक सूची जारी गरिनेछ।

सूत्रको भनाइ छ, लगभग 50 लाख दस्तावेजहरूलाई न्यायिक परीक्षणको लागि पठाइएको छ। यस्तो स्थितिमा निर्धारित समय-सीमाभित्र प्रक्रिया पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ।

यसबीच कलकत्ता उच्च न्यायालयले अधिसूचना जारी गरी आगामी नौ मार्चसम्म राज्यका सबै न्यायिक अधिकारीहरूको छुट्टीलाई रद्द गरिदिएको छ। आपातकालीन चिकित्सकीय अवकाश बाहेक अन्य सबै अधिकारीहरूलाई तत्काल कार्यमा फर्किने निर्देश दिइएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा