कोलकाता, 24 फरवरी (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरीक्षण अन्तर्गत ‘तार्किक विसंगति’ श्रेणीमा चिन्हित मतदाताहरूका दस्तावेजहरूको न्यायिक जाँच प्रक्रिया गए सोमवारदेखि शुरू भएको छ। यसबीच भारत-बांग्लादेश सीमा संलग्न चार वटा जिल्लाहरूमा नियुक्त न्यायिक अधिकारीहरूले सुरक्षामा चूक भएका घटनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै विशेष सुरक्षाको माग गरेका छन्।

यो प्रक्रिया उच्चतम न्यायालयद्वारा हालैमा दिइएको निर्देश अनुसार आरम्भ गरिएको हो। न्यायिक अधिकारीहरूले सुरक्षाको माग गरेका जिल्लाहरूमा क्रमैले मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना औ दक्षिण 24 परगना सामेल छन्। यी सबै जिल्लाहरूको अन्तरराष्ट्रिय सीमाना बांग्लादेशसित जोड़िएको छ भने दक्षिण 24 परगनाको अधिकांश भाग तटीय सीमासित जोड़िएको छ।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल कार्यालय सूत्र अनुसार भारत निर्वाचन आयोगले न्यायिक अधिकारीहरूको आशंकालाई गम्भीर रूपमा लिँदै राज्य पुलिस प्रशासनलाई उनीहरूलाई व्यापक सुरक्षा उपलब्ध गराउने निर्देश दिएको छ।

सूत्र मुताविक ‘तार्किक विसंगति’ श्रेणीमा चिन्हित लगभग 50 लाख मतदाताहरूको दस्तावेजलाई न्यायिक जाँचको लागि पठाइएको छ। यसमा सबैभन्दा अधिक मामिला मुर्शिदाबाद जिल्लासित सम्बन्धित रहेको बताइएको छ तथापि आयोगले अहिलेसम्म सठीक संख्या सार्वजनिक गरेको छैन।

जाँच प्रक्रियासित जोड़िएका न्यायिक अधिकारीहरूलाई प्रत्येक मामिलामा दस्तावेज स्वीकार वा अस्वीकार गरेको स्पष्ट कारण दर्ता गर्ने निर्देश दिइएको छ। यसको साथै उनीहरूले प्रतिदिनको प्रगति प्रतिवेदन पनि कलकत्ता उच्च अदालतलाई सुम्पिनुपर्छ जसले सम्पूर्ण प्रक्रियाको सक्रिय निगरानी गरिरहेको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा