जयपुर, 27 फ़रवरी (हि.स.)। राजस्थानमा सिलिकोसिस जस्तो प्राणघातक रोगलाई लिएर राजनीति तातिएको छ। पूर्व मुख्यमन्त्री अशोक गहलोतले मीडिया प्लेटफर्म एक्समा पोस्ट गरी राज्यको वर्तमान सरकारमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले भने, सिलिकोसिस एक उपचार नहुने घातक बिमारी हो जसबाट प्रदेशका हजारौं गरीब खदान तथा निर्माण मजदुरहरू प्रभावित भएका छन्, तर सरकारले उनीहरूप्रति चासो नै देखाएको छैन।
गहलोतले आफ्नो कार्यकालमा उठाइएका कदमहरूको उल्लेख गर्दै लेखे, वर्ष 2013-मा उनको सरकारले सिलिकोसिस पीड़ितहरूको निम्ति चार लाख रुपियाँको आर्थिक सहायता राशि शुरू गरेको थियो। त्यसपछि वर्ष 2019-मा देशको पहिलो ‘सिलिकोसिस पोलिसी’ लागू गरियो। यस नीति अन्तर्गत पाँच लाख रुपियाँसम्मको सहायताको प्रावधान राखिएको थियो जसमा तीन लाख रुपियाँ बिमारी हुँदा र दुई लाख रुपियाँ मृत्यु भएको स्थितिमा दिइन्छ। निःशुल्क उपचार तथा 15 सय रुपियाँ मासिक पेन्शनको व्यवस्था पनि गरिएको थियो।
गहलोत अनुसार वर्ष 2019-देखि 2023 बीच लगभग 35 हजार रोगीहरूलाई 911 कड़ोर रुपियाँभन्दा अधिक प्रत्यक्ष सहायता दिइयो।
पूर्व मुख्यमन्त्रीले वर्तमान भाजपा सरकारमाथि संवेदनहीनताको आरोप लगाउँदै भने, वर्तमानमा सिलिकोसिस पीड़ितहरूको नयाँ कार्ड बनाइएको छैन जसले गर्दा सहयोग राशि नपाएका कारण मजदुरहरू आर्थिक संकटमा परेका छन्।
उनले यो पनि आरोप लगाए, अस्पतालहरूमा भर्ती रोगीहरूलाई पनि पोलिसीको लाभ दिरहेको छैन। गहलोत सरकारसित विशेष अभिान संचालन गरी थाँतीमा रहेका कार्डहरूलाई जारी गर्ने अनि ब्लक भएका कार्डहरूलाई बहाल गर्ने माग समेत उनले गरे। उनले भने, पछिल्लो 6 वर्षदेखि सहायता राशि बढ़ेको छैन जबकि महँगी लगातार बढ़िरहेको छ। त्यसैले सहायता राशिलाई पनि तत्काल बढ़ाउनुपर्छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा