कोलकाता, 28 फरवरी (हि.स.)। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रियापछि प्रकाशित अन्तिम मतदाता सूचीलाई लिएर पश्चिम बंगालमा नयाँ राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएको छ। सूची जारी हुनसाथ श्यामपुकुरकी विधायक औ राज्यकी मन्त्री शशि पाञ्जाले हटाइएका नामहरूलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएकी छन्। उनको भनाइ छ, नयाँ मतदाताहरूलाई स्वागत छ, तर यो सुनिश्चित गरिनुपर्छ कि कुनै पनि योग्य मतदाताको नाम अनुचित रूपमा सूचीबाट बाहिरिएको नहोस्।

उनले भनिन्, नयाँ नाम जोड़िएकाहरूलाई स्वागत छ। तर जसको नाम हटाइएको छ, त्यसको जाँच आवश्यक छ। यदि कुनै वैध मतदाताको नाम गलत ढंगमा काटिएको छ भने यसलाई स्वीकार गरिनेछैन। यस्तो भयो भने चुनाउ आयोगमाथि मानिसहरूको विश्वास नै हराउनेछ।

तृणमूल कग्रेस सूत्रको दाबी छ, प्रारम्भिक अनुमानमा लगभग 01 कड़ोर 20 लाख नाम सूचीबाट बाहिरिएको छ। उत्तर कोलकाता क्षेत्रबाट मात्र 4 लाखभन्दा अधिक नाम हटाइएको कुरा भइरहेको छ। यति धेरै संख्यामा विलोपन भएकोमा शशि पाञ्जाले चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।

शशि पाञ्जाको आरोप छ, वर्ष 2002- को मतदाता सूचीमा नाम दर्ता भएका मानिसहरूलाई सुनवाईको निम्ति नबोलाउने निर्देश दिइएको भए पनि यस नियमलाई पालन गरिएन। उनले प्रश्न उठाइन्, अन्य राज्यहरूमा एउटै नियम, तर पश्चिम बंगालमा भिन्नै व्यवस्था किन गरियो? पाञ्जा अनुसार पुनरीक्षण अवधि “भाइ-बहिनीको संख्या अधिक भएको” जस्तो आधारमा मानिसहरूलाई सुदूरवर्ती सुनवाई केन्द्रहरूमा बोलाएर अनावश्यक रूपमा सताइयो। उनले यो पनि भनिन्, हटाइएका नामहरूको आधारमा विस्तृत समीक्षा गरिनेछ।

तथापि उनले यो पनि स्पष्ट पारिन्, उनको पार्टी प्रक्रियाको विरोधमा छैन, तर समय-सीमा र कार्यपद्धतिलाई लिएर आपत्ति थियो। उनका शब्दहरूमा- “यस्तो महत्वपूर्ण कार्यलाई कम समयमा पूरा गर्ने हतारले जटिलताहरू उत्पन्न भयो। नागरिकहरू स्वाभाविक रूपमा मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गराउन चाहन्छन्, तर यस्तो लाग्यो मानौ आयोगले यो तय गरिरहेको छ कि कसले मताधिकार पाउनेछ र कसले पाउँदैन।”

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा