नयाँ दिल्ली, 13 मार्च (हि.स.)। केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित शाहको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) ले वर्ष 2025 मा आएको बाढ़ी, फ्ल्याश फ्लड, बादल फाट्नु, पैह्रो र चक्रवाती तूफान (मोन्था) ले प्रभावित छह राज्यका लागि 1,912.99 करोड़ रुपियाँको अतिरिक्त केन्द्रिय सहायतालाई अनुमति दिएको छ। यो सहायता राष्ट्रिय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) बाट दिइनेछ।

गृह मन्त्रालयले बतायो, यस राशिमा आन्ध्र प्रदेशलाई 341.48 करोड़ रूपियाँ, छत्तीसगढ़लाई 15.70 करोड़, गुजरातलाई 778.67 करोड़, हिमाचल प्रदेशलाई 288.39 करोड़, नागाल्याण्डलाई 158.41 करोड़ र केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीरलाई 330.34 करोड़ रूपियाँ दिइनेछ। यो सहायता राज्यहरूको राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) मा उपलब्ध वर्षको शुवाती बेलेन्सको 50 प्रतिशत समायोजनको अधीन हुनेछ। प्राकृतिक प्रकोपको समयमा सरकार राज्यहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर उभिएको छ र हर सम्भव सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ।

आर्थिक वर्ष 2025-26 मा केन्द्र सरकारले एसडीआरएफ अन्तर्गत 28 राज्यहरूलाई 20,735.20 करोड़ रूपियाँ र एनडीआरएफ अन्तर्गत 21 राज्यहरूलाई 3,628.18 करोड़ रूपियाँ जारी गरेको छ। यसका साथै राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) बाट 23 राज्यहरूलाई 5,373.20 करोड़ रूपियाँ र राष्ट्रिय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ) बाट 21 राज्यलाई 1,189.56 करोड़ रूपियाँ पनि जारी गरिएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी