काठमाण्डौँ, २३ मार्च (हि.स.)। बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बन्न लागेको सरकारले राज्यका विभिन्न निकायहरूमा भएका कुल १,१७० राजनीतिक नियुक्तिहरू एकैपटक रद्द गर्ने तयारी शुरु गरेको छ। प्रशासनिक व्यवस्थामा सुधार ल्याउने योजना अनुसार सरकार गठन भएको तुरुन्तपछि शाहको पहिलो कदम अघिल्लो शासनकालमा गरिएका नियुक्तिहरू रद्द गर्ने हुनेछ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले २७ मार्चमा प्रधानमन्त्रीको पदको शपथ लिने छन्। सोही दिन उनी मन्त्रिमण्डल गठनको तयारीमा छन्। संवैधानिक निकायहरू, सार्वजनिक संस्थानहरू, कूटनीतिक मिशनहरू र विभिन्न बोर्डहरूमा राजनीतिक आधारमा नियुक्तिहरू लगातार भइरहेका छन्। यी सबैको विवरण संकलन गरिँदैछ। पार्टीका केन्द्रिय सदस्य तथा सांसद पुकार बमले भने, शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछिको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा नै यस विषयमा निर्णय लिइनेछ।

पार्टी प्रवक्ता मनीष झाका अनुसार, नयाँ सरकार बन्नुअघि नै यस्ता पदमा बसेका व्यक्तिहरूलाई नैतिक आधारमा स्वइच्छाले राजीनामा दिन आग्रह गरिएको छ। उनले स्पष्ट पारे, यो कदम कुनै एक व्यक्ति विशेषको विरुद्ध भएको होइन, तर राज्य तन्त्रलाई “कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र” बन्नबाट रोक्ने अभियानको भाग हो। उनले भने, “केवल कार्यकर्ताहरूको पालनपोषणको उद्देश्यले गरिएका नियुक्तिहरू रद्द गरिनेछ।”

उनले भने, “यदि कुनै व्यक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमि छ, तर उहाँ सक्षम छ भने त्यो नियुक्ति उचित हुन सक्छ। तर केवल अनावश्यक रूपमा कार्यकर्ताहरूलाई लाभ पुर्याउनका लागि राज्यमाथि बोझ हाल्ने नियुक्तिहरू भने समाप्त गरिनेछ। सरकारमा आएपछि यी नियुक्तिहरूको पुनरावलोकन गरिनेछ।” झाका अनुसार, यस्ता राजनीतिक नियुक्तिहरूको संख्या १,१७० रहेको छ। उनले यो पनि भने, “केही आयोग तथा निकायहरू त हामीलाई आवश्यक नै लाग्दैनन्, ती करदाताको पैसामा बोझ मात्र हुन्। यदि सम्बन्धित व्यक्तिहरू अहिले नै स्वइच्छाले पद खाली गर्छन् भने राम्रो हुन्छ।”

फिलहाल पार्टीले यो सार्वजनिक गरेको छैन कि कुन-कुन निकाय वा पदहरू रद्द गरिनेछन्। नेताहरूका अनुसार, यस विषयमा अझ छलफल र तयारी बाँकी छ, त्यसैले नामहरू अहिलेलाई सार्वजनिक गरिने छैनन्। कुनै-कुनै मामिलामा केवल पदाधिकारी परिवर्तन गर्नुको साथै पद वा संस्थान नै समाप्त गर्ने तयारी पनि छ। जेन-जी आन्दोलनपछि हुने चुनाउमा लगभग दुई‑तिहाई जनमत प्राप्त गरेर सरकार गठनमा जुटेको पार्टीले सत्तामा आउनसाथ लोकप्रिय कदमहरू उठाउने योजना बनाएको छ।

यस्तै, जनतालाई स्पष्ट रूपमा देखिने कार्यका लागि बालेन्द्र शाहले विभिन्न नियुक्तिहरूको समीक्षा र निरस्तीकरणलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन्। यस कदमले संवैधानिक निकायहरूदेखि सरकारी संस्थानहरूसम्मका प्रमुख तथा सदस्य सीधा प्रभावित हुन सक्छन्।

नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग जस्ता प्रमुख संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिक नियुक्तिहरू लगातार भइरहेका छन्। यसबाहेक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर, विभिन्न सरकारी संस्थानहरूका अध्यक्ष र सदस्य, भाषा आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, महिला आयोग लगायत अन्य परिषद्हरूमा राजनीतिक भागीदारीको आधारमा नियुक्त व्यक्तिहरूलाई पद छोड्न आग्रह गरिएको छ।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी