नयाँ दिल्ली, 27 मार्च (हि.स.)। राष्ट्रिय जनता दल (राजद) का सांसदहरूले शुक्रवार संसद भवन परिसरको मकर द्वारमा बिहारमा आरक्षण 65 प्रतिशतदेखि बढ़ाएर 85 प्रतिशत पुर्यािउन, संविधानको 9औं अनुसूचीमा 2023 को जातिय सर्वेक्षणको आधारमा जनसंख्या अनुपात अनुसार बढ़ाइएको आरक्षण कोटा सामेल गर्न र एलपीजी सिलेन्डरको उपलब्धताको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरे।
सांसद मीसा भारतीले विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरिन्। उनीसँग सांसद संजय यादव, अभय कुशवाहा, अनिल कुमार यादव र अन्य राजद सांसदहरू सामेल भए।
राजद सांसद मीसा भारतीले पेट्रोल र डिजेलमा उत्पादन शुल्क घटाइएपनि देशमा यी स्रोतहरूको उपलब्धता दिगो नभएको बताइन्। एलपीजी, पेट्रोल र डिजेलका लागि लामो लाइनहरू देखिँदैछ।
राजद सांसद संजय यादवले भने, 2022 मा बिहारमा महागठबन्धन सत्तामा हुँदा सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण गरिएको थियो, यसैको आधारमा बिहारमा जाति आधारित आरक्षण सीमा 75 प्रतिशत तोकियो, जसमा दलित, ओबीसी र आदिवासीहरूका लागि 65 प्रतिशत आरक्षण थियो। बिहार मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको 9वौं अनुसूचीमा सामेश गर्न प्रस्ताव पारित गरेर केन्द्र सरकारलाई पठाएको थियो तर लगभग तीन वर्ष बितिसक्दा पनि केन्द्र सरकारले कुनै कारबाही गरेको छैन। उनले केन्द्र र राज्य राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (राजग) सरकारहरूको मनोवृत्ति दलित, ओबीसी र आदिवासी विरोधी भएको आरोप लगाए।
राजद सांसद अभय कुशवाहाले पश्चिम एशिया द्वन्द्वमा प्रधानमन्त्रीको सबै मुख्यमन्त्रीहरूसँगको भर्चुअल बैठकलाई उल्लेख गर्दै भने, यस्ता छलफल हुनुपर्छ र केन्द्र सरकारले राज्यहरूलाई अवस्थाको बारेमा पूर्ण जानकारी प्रदान गर्नुपर्छ। नागरिकहरूसँग जानकारी साझा गर्नाले पनि परिस्थितिको प्रभावलाई कम गर्न मद्दत गर्नेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
