नयाँ दिल्ली, 01 अप्रेल (हि.स.)। केन्द्रिय वन एवं पर्यावरण राज्यमन्त्री कीर्तिवर्धन सिंहले देशमा बाँझो वनको वृक्षारोपणमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका निकायहरूलाई सक्रिय रूपमा संलग्न गराउन हरित ऋण कार्यक्रम शुरु गरिएको बताए। उनले राज्य सरकारको वन विभागले स्थानीय अवस्थाको आधारमा हरित ऋण कार्यक्रम अन्तर्गत समेट्न बाँझो वन जग्गा छनोट गर्ने बताए। केन्द्रिय राज्यमन्त्रीले सदनमा राज्यसभा सांसद इन्दु बाला गोस्वामीलाई यो जानकारी प्रदान गरे।
उनले बाँझो वनमा रूख रोप्ने र हरियाली विकास गर्ने पाँच वर्षको प्रयासपछि हरित ऋण दाबी गर्न सकिने बताए। हरित ऋण दाबी गर्न बाँझो क्षेत्रमा वनको परत 40 प्रतिशतसम्म हुनुपर्छ र क्षेत्र हरिया रूखहरूले ढाकिएको हुनुपर्छ।
उनले सांसद इन्दु गोस्वामीलाई जानकारी गराए कि हरित ऋण कार्यक्रम अन्तर्गत क्षेत्रमा गरिएको वृक्षारोपण विकास गर्न पाँच वर्षको अवधि तोकिएको छ ताकि त्यहाँ हरियालीको उचित परत विकास होस्।
उनले क्षय भएका वनहरूलाई पुनर्जीवित गर्न शुरु गरिएको यो हरित ऋण कार्यक्रमको उद्देश्य जैविक विविधता बढ़ाउनु र वन स्रोतहरूको पर्यावकणीय स्वास्थ्य र उत्पादकता बढ़ाउनु रहेको बताए। उनले जानकारी दिए कि इण्डियन कउन्सिल अफ़ फरेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजुकेशन देहरादूनलाई यस कार्यक्रमको प्रशासकको रूपमा नियुक्त गरिएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
