भुवनेश्वर, 01 अप्रेल (हि.स.)। ओडिशा सरकारले अन्ततः विधायकहरू, मन्त्रीहरू, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको वेतन वृद्धिसँग सम्बन्धित चारै विधेयक फिर्ता लिएको छ। यी विधेयकहरू फिर्ता लिने निर्णय विधानसभामा सर्वसम्मतिले लिइयो।
संसदीय मामिला मन्त्री मुकेश महालिङले मंगलवार विधानसभामा यी चार विधेयकहरू फिर्ता लिन प्रस्ताव पेश गरे, जुन ध्वनि मतले स्वीकृति दिइयो। उनले भने, विधेयकहरू शुरुमा सर्वसम्मतिले पारित भएपनि पछि धेरै सदस्यहरूले पुनर्विचारको आवश्यकता व्यक्त गरे।
सदस्यहरूको विचारलाई ध्यानमा राखेपछि सरकारले विधेयकहरू फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। यो उल्लेखनीय छ कि यी विधेयकहरू गत शीतकालीन सत्रको अन्तिम दिन सर्वसम्मतिले पारित भएका थिए। त्यतिबेला सत्तारुढ़ दल र विपक्ष दुवैले सर्वसम्मतिले समर्थन गरेका थिए। यद्यपि, यी विधेयकहरूमा प्रस्ताव गरिएको वेतन र भत्तामा एक पटकको वृद्धिले पछि व्यापक प्रतिक्रिया निम्त्यायो।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
