भोपाल, 10 अप्रेल (हि.स.)। मध्य प्रदेशको खरगोन जिल्लाको पारधी जनजातिकी युवती मोनालिसाको मामिलामा नयाँ मोड आएको छ। राष्ट्रिय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ले गरेको जॉंचमा केटी नाबालिग रहेको उल्लेख गरिएको छ।

केरलामा भएको विवाहको समयमा उनी 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी थिइन् भन्ने दाबी गरिएको छ। मुद्दाअनुसार, अधिवक्ता प्रथम दुबेले 17 मार्च, 2026 मा आयोगसमक्ष उजुरी दिएका थिए। त्यसपछि आयोगको निर्देशनमा गठित जॉंच टोलीले केरलाबाट महेश्वरसम्मका कागजात र तथ्यहरूको जाँच गऱ्यो।

एनसीएसटीका अध्यक्ष अन्तर सिंह आर्यको नेतृत्वमा एनसीएसटीका पूर्व न्यायाधीश तथा सल्लाहकार प्रकाश उइकेको मार्गदर्शनमा अधिवक्ता प्रथम दुबेले गरेको कानुनी वकालतले वयस्कका रूपमा विवाह गरेकी युवती वास्तवमा पारधी आदिवासी समुदायकी नाबालिग केटी हो भन्ने प्रमाणित गरेको एनसीएसटीले बिहिवार खुलासा गरेको छ।

जॉंचका क्रममा महेश्वरको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रको रेकर्डमा बालिकाको जन्म मिति 30 दिसम्बर, 2009 रहेको पाइएको थियो। यसको आधारमा 11 मार्च, 2026 मा उनको विवाहको समयमा उनी लगभग 16 वर्षकी भएको बताइएको छ।

जॉंचले केरलामा विवाह पञ्जीकरणका लागि प्रयोग गरिएको जन्म प्रमाणपत्रको जन्म मिति फरक रहेको पनि खुलासा गरेको छ। जॉंच टोलीले यसलाई शंकास्पद बताएको छ र सान्दर्भिक दस्तावेजहरूको आधारमा यसलाई रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ।

महेश्वर पुलिस स्टेशनमा अपहरण लगायतका धाराहरूमा एफआईआरआयोगको सिफारिसपछि बिहिबार राति महेश्वर पुलिस स्टेशनमा अपहरण लगायतका धारा अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरियो। पुलिसले घटनाको जॉंच शुरु गरेको छ।

इन्दौर आईजी अनुरागले यस मामिलामा एफआईआर दर्ता गरिएको र थप जॉंच भइरहेको बताए। राजनीतिक र अन्य पक्षमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। यस विवाहलाई लिएर केही सङ्गठन र राजनीतिज्ञको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। यद्यपि यी आरोपहरू स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित हुन सकेनन् र सम्बन्धित पक्षहरूबाट कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। आयोग र पुलिसको विस्तृत प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

राष्ट्रिय अनुसूचित जनजाति आयोगको अर्को कारबाहीयो खुलासा भएपछि आयोगले दोषीविरुद्ध कडा कानुनी कारबाही गर्ने तयारी गरिरहेको छ। आयोगले 22 अप्रेल, 2026 मा नयाँ दिल्लीमा रहेको आयोगको मुख्यालयमा केरला र मध्य प्रदेशका डीजीपीहरूलाई बोलाएको छ। नाबालिगको विवाह र यसमा संलग्न राजनीतिक तथा कट्टरपन्थी सङ्गठनहरूको भूमिकाबारे विस्तृत प्रतिवेदन केन्द्र सरकारलाई पठाइएको छ।

पारधी जनजातिको यी नाबालिग छोरीलाई गरिएको अन्यायले केरला पुलिस र स्थानीय प्रशासनको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न चिन्ह लगाएको छ। आयोगले दोषीहरूलाई सजाय नदिएसम्म कार्यवाहीमाथि नजिकबाट नजर राख्ने स्पष्ट पारेको छ। मध्य प्रदेश र केरलाका डीजीपीहरूबाट प्रत्येक तीन दिनमा मुद्दाको प्रगति प्रतिवेदन मागिएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी