कोलकाता, 11 अप्रेल (हि.स.)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाउको गर्मीबीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिवार कटवामा एक जनसभालाई सम्बोधन गर्दै नागरिकता, घुसपैठ र समान नागरिक संहिता (यूसीसी) जस्ता मुद्दाहरूमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को स्पष्ट अडान प्रस्तुत गरे। उनले भने, यदि भाजपाले राज्यमा सरकार बनायो भने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) अन्तर्गत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र पारिनेछ, विशेष गरी मतुआ र नामशुद्र शरणार्थी परिवारहरूको लागि।
आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले आरोप लगाए कि राज्यको सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सरकारले जनतामा डरको वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ जबकि केन्द्र सरकारको उद्देश्य शरणार्थीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्नु हो। उनले भने, मतुआ र नामशूद्र समुदायका मानिसहरू संविधानको संरक्षणमा छन् र तिनीहरूले निश्चित रूपमा आफ्नो अधिकार पाउनेछन्।
दक्षिण बंगालको प्रभावशाली मतुआ समुदायलाई उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भाजपाको सरकार बनेमा सबै योग्य आवेदकहरूलाई छिटो नागरिकता प्रदान गरिने आश्वासन दिए। उनले अवैध घुसपैठको मुद्दामा पनि कड़ा अडान लिँदै भने, घुसपैठीहरूले अब आफ्नो झोला प्याक गर्नुपर्छ; भाजपाको सरकार बनेमा उनीहरूले राज्य छोड्नुपर्नेछ।
मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, विगत 15 वर्षमा पश्चिम बंगालमा डर र असुरक्षाको वातावरण विकास भएको छ। उनले यसलाई तृणमूलको डर को शासन बताउँदै यो चुनाउ त्यो वातावरण समाप्त गर्ने अवसर भएको बताए।
भाजपाको एजेन्डाको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने कि यदि सत्तामा आए तृणमूल सरकारको भ्रष्टाचारमा श्वेतपत्र जारी गरिनेछ र राजनीतिक हिंसामा संलग्न व्यक्तिहरू विरुद्ध कड़ा कारबाही गरिनेछ। उनले आलू किसानहरूको समस्या उद्धृत गर्दै यी समस्याहरूको लागि राज्य सरकारको नीतिहरूलाई दोष दिए।
महिला मतदाताहरूलाई विशेष अपील गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भने, जहाँ महिला सहभागिता बढ़ी हुन्छ, त्यहाँ भाजपाले बलियो समर्थन पाउँछ। उनले आश्वासन दिए कि यदि भाजपाको सरकार बने पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा 'आयुष्मान भारत' योजना लागू गरिनेछ र राज्यमा विद्यमान योजनाहरू बन्द गरिने छैन तर पारदर्शिता ल्याइनेछ।
यो उल्लेखनीय छ कि 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभाको लागि मतदान 23 अप्रेल र 29 अप्रेलमा दुई चरणमा हुनेछ, जबकि मत गणना 04 मईमा हुनेछ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
