नयाँ दिल्ली, 13 अप्रेल (हि.स.)। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सोमवार नारी शक्ति वन्दन अधिनियम लागू हुनु 21औं शताब्दीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदमहरूमध्ये एक भएको बताएका छन्। यो अधिनियम महिला सशक्तिकरणतर्फको ऐतिहासिक पहल मात्र होइन तर देशको लोकतान्त्रिक संरचनालाई पनि बलियो बनाउनेछ।

विज्ञान भवनमा नारी शक्ति वन्दन सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, भारतीय संसद विगतका सपनाहरू साकार पार्ने र भविष्यको संकल्प पूरा गर्ने नयाँ इतिहास सिर्जना गर्ने संघारमा छ। उनले यो निर्णय महिला शक्तिमा समर्पित भएको र देशको विकास यात्रामा महिलाको भूमिका पहिलेभन्दा बढ़ी महत्त्वपूर्ण भएकोमा जोड दिए।

मोदीले संसदको आगामी सत्र यस अधिनियमको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ अगाड़ी बढ्ने बताए। उनले 16 अप्रेलदेखि शुरू हुने विशेष सत्र मार्फत यस दिशामा ठोस कदम चालिने बताए, जसले पञ्चायत स्तरदेखि लिएर संसदसम्म महिलाको सहभागितालाई थप सहज बनाउनेछ।

प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक संरचनामा महिला आरक्षणको आवश्यकता दशकौंदेखि महसुस हुँदै आएको बताए। यस विषयमा छलफल लगभग चार दशकदेखि जारी छ। यो विभिन्न राजनीतिक दल र पुस्ताको प्रयासबाट सम्भव भएको हो। 2023 मा संसदमा यो अधिनियम पारित हुँदा सबै दलहरूले सर्वसम्मतिले यसलाई समर्थन गरे।

उनले आशा व्यक्त गरे, यस पाली पनि संवाद, सहयोग र सहभागिता मार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ। उनले भने, यो सामूहिक प्रयास संसदको गरिमा र लोकतन्त्रको सुदृढ़ीकरणको लागि आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा महिलाको बढ्दो सहभागिताका उदाहरणहरू पनि उद्धृत गरे। उनले उल्लेख गरे, आज महिलाहरूले राष्ट्रपतिदेखि लिएर अर्थव्यवस्थासम्म देशमा महत्त्वपूर्ण पदहरू सम्हालेका छन् र उनीहरूले राष्ट्रको गौरव बढ़ाएका छन्। उनले पंचायती राज संस्थाहरूलाई महिला नेतृत्वको उत्कृष्ट उदाहरण बताए।

उनले भने, देशका 14 लाखभन्दा बढ़ी महिलाहरू स्थानीय निकायहरूमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन् र लगभग 21 राज्यहरूमा पंचायतमा उनीहरूको सहभागिता 50 प्रतिशत पुगेको छ। उनले यसलाई भारतीय लोकतन्त्रको प्रमुख उपलब्धि बताए।

आफ्ना अनुभवहरू साझा गर्दै मोदीले बताए, जब उनी गुजरातको मुख्यमन्त्री बने, उनले गाउँ पञ्चायतका महिलाहरूलाई भेट्ने अवसर पाए जहाँ सबै सदस्यहरू महिला थिए। गाउँमा कोही पनि गरीब नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने एक साधारण शिक्षित महिला प्रधानको लक्ष्यले उनलाई अझै पनि प्रेरणा दिइरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीले भने, महिलाहरूको बढ्दो सहभागिताले निर्णय प्रक्रियामा संवेदनशीलता ल्याएको छ र प्रशासनिक प्रणालीहरूलाई अझ् प्रभावकारी बनाएको छ। यसैकारण सरकारले महिलाहरूको आर्थिक र सामाजिक सशक्तिकरणका लागि धेरै योजनाहरू शुरु गरेको छ।

उनले जन धन योजना अन्तर्गत 32 करोड़भन्दा बढ़ी महिलाहरूको लागि बैंक खाता खोलिएको र उनीहरूलाई वित्तीय प्रणालीसँग जोड़िएको बताए। यसबाहेक मुद्रा योजना अन्तर्गत 60 प्रतिशतभन्दा बढ़ी ऋण महिलाहरूलाई वितरण गरिएको छ, जसले गर्दा उनीहरू उद्यमशीलता अपनाउन सक्षम भएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे कि आज देशको स्टार्टअप इकोसिस्टममा महिलाहरूको बलियो उपस्थिति छ, 42 प्रतिशतभन्दा बढ़ी स्टार्टअपहरूमा कम्तिमा एक महिला निदेशक छन्। उनले यसलाई महिला-नेतृत्व विकास तर्फको प्रमुख सफलता बताए।

उनले मातृत्व बिदा 26 हप्तासम्म विस्तार गर्ने, स्किल इन्डिया मिसन, ड्रोन दिदी पहल र स्थानीयका लागि भोकल अभियानमा महिलाहरूको भूमिकाको पनि उल्लेख गरे। यी पहलहरूले महिलाहरूप्रतिको परम्परागत दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न उल्लेखनीय योगदान पुऱ्याएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले भने, सरकारले महिलाहरूको जीवन चक्रको हरेक चरणलाई सम्बोधन गर्ने योजनाहरू बनाएको छ। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, प्रधानमन्त्री मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, र मिशन इन्द्रधनुष जस्ता योजनाहरूले महिला र केटीहरूको समग्र विकास सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।

उनले भने, स्वतन्त्रता संग्रामदेखि संविधानको निर्माणसम्म भारतको महिला शक्तिको योगदान अतुलनीय रहेको छ र अब यो शक्तिलाई अझ् बढ़ी अवसरहरू प्रदान गर्ने समय आएको छ।

यो उल्लेखनीय छ कि सेप्टेम्बर 2023 मा संसदले नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित गरेको थियो, जसले संसद र विधान सभाहरूमा महिलाहरूको लागि एक तिहाइ सिट आरक्षणको व्यवस्था गर्दछ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न अब कदम चालिएको छ।

कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान, खेलकुद, उद्यमशीलता, मीडिया र सामाजिक कार्य लगायत विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित महिलाहरूले भाग लिए। प्रधानमन्त्रीले सबै महिलाहरूलाई नयाँ युगको आगमनमा बधाई दिँदै देशले उनीहरूको सपना साकार पार्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताए।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी