नयाँ दिल्ली, 13 अप्रेल (हि.स.)। कांग्रेस संसदीय दलकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीले देशमा भइरहेको वर्तमान राजनीतिक बहसको केन्द्र महिला आरक्षणमा होइन, परिसीमन हुनुपर्ने बताएकी छन्। पारदर्शी प्रक्रिया, स्पष्ट मापदण्ड र व्यापक सहमति बिनाको परिसीमनले राज्यहरूबीचको प्रतिनिधित्वको सन्तुलनलाई मात्र बिगार्दैन तर संघीय संरचना र संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि असर पार्नसक्छ। उनले यसलाई गम्भीर र दूरगामी मुद्दा बताइन्।

एक अंग्रेजी पत्रिकामा प्रकाशित एक लेखमा सोनिया गान्धीले महिला आरक्षणको मुद्दालाई उजागर गरेर सरकारले वास्तविक चिन्ताबाट ध्यान हटाएको बताइन्। महिला आरक्षणको प्रावधान पहिले नै पारित भइसकेको छ तर यसको कार्यान्वयन जनगणना र परिसीमन प्रक्रियासँग जोड़िएको छ, जसले गर्दा अनावश्यक ढिलाइ भइरहेको छ।

उनले लेखिन् कि साल 2023 मा पारित नारी शक्ति वन्दन अधिनियम अन्तर्गत लोकसभा र विधान सभाहरूमा महिलाहरूको लागि एक तिहाइ आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ तर कार्यान्वयनको लागि अर्को जनगणना र त्यसपछिको परिसीमन अनिवार्य गरिएको छ। यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति भएको भए, यो पहिले नै लागू गर्न सकिन्थ्यो।

सोनिया गान्धीले परिसीमनको प्रक्रियाको बारेमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक खाका जारी गरिएको छैन भनिन्। यो केवल जनसंख्याको आधारमा सिट बाँड़फाँड़को कुरा मात्र होइन, राजनीतिक र क्षेत्रीय सन्तुलनको पनि विचार गर्नु आवश्यक छ, जसले गर्दा जनसंख्या नियन्त्रण गर्न सफल भएका राज्यहरूमाथि भेदभाव नहोस्।

उनले जनगणनामा निरन्तर ढिलाइले धेरै सरकारी योजनाहरू र अधिकारहरूलाई असर गरिरहेको बताइन्। राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कानून जस्ता प्रावधानहरूको फाइदा पनि जनतासम्म पूर्ण रूपमा पुग्न सकेको छैन।

सोनिया गान्धीले भनिन्, सरकारले विशेष सत्र बोलाउन हतार गरिरहेको छ, जबकि यस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दामा पहिले सबै दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहमति र संवाद आवश्यक छ।

उनले भनिन्, सरकारले यस मुद्दामा स्पष्टता ल्याउन सबै राजनीतिक दलहरूलाई भेट्नुपर्छ र त्यसपछि कुनै पनि संवैधानिक संशोधन अगाड़ी बढ़ाउनुपर्छ।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी