नयाँ दिल्ली, 19 अप्रेल (हि.स.)। लोकसभामा महिला आरक्षणसम्बन्धी 131औँ संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित नभएपछि राजनीति तीव्र भएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिवार साँझ विपक्षी दलहरूमाथि लगाएको आरोपपछि कांग्रेस पार्टीले प्रतिवाद गरेको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेतले आज पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारमाथि प्रश्न उठाइन्। उनले सोधिन् कि यदि सरकार महिला आरक्षणको पक्षमा छ भने 543 लोकसभा सिटमध्ये एक तिहाइ अर्थात् 181 किन महिलाका लागि आरक्षित गरिएको छैन?
उनले भनिन्, सम्पूर्ण विपक्षले महिला आरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले सदनमा विधेयक पेश गर्न र कुनै पनि सर्त लगाउनु हुँदैन भन्ने माग गरिरहेको छ। यस विषयमा विपक्ष सरकारलाई पूर्ण समर्थन गर्न तयार छ।
सुप्रिया श्रीनेतले भनिन्, सरकार आफैले महिला आरक्षण विधेयक कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। विधेयक संसदले पहिले नै पारित गरिसकेको छ र संविधानको हिस्सा बनेको छ तर यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
