- राजस्व अधिकारीहरूको अल्टीमेटम, वाचा पूरा गरोस् सरकारले, नत्र जारी रहनेछ हड़ताल

पटना, 03 अप्रेल (हि.स.)। बिहारमा राजस्व सेवाका अधिकारीहरूको हड़ताल अब सरकारको लागि ठूलो चुनौती बन्दै गइरहेको छ। एकातिर सरकारले कड़ा नीति अप्नाएको छ भने अर्कोतिर बिहार राजस्व सेवा संयुक्त महासंघले पनि दुई शब्दमा आफ्नो रणनीतिलाई स्पष्ट पारेको छ। यस सम्पूर्ण घटनाक्रमबीच बिहार प्रशासनिक कामकाज तथा विशेष गरी भूमि सर्वे जस्तो महत्वपूर्म कार्यहरू प्रभावित हुने आशंका बढ़्दै गइरहेको छ।

बिहारमा राजस्व सेवाका हड़ताली अधिकारीगण तथा सरकारबीचको विवाद अब चरममा पुगेको छ। अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन्, उनीहरू कुनै पनि दबाव अगाड़ि झुक्ने वाला छैनन् र आफ्ना मागहरूलाई लिएर निर्णायक लड़ाईँलाई जारी राख्नेछन्।

महासंघले उपमुख्यमन्त्री विजय कुमार सिन्हाको हालैको बयानमाथि कड़ा आपत्ति जनाएको छ। अधिकारीहरूले भने, कुण्डली खोज्ने तथा होम्योप्याथिक-एलोप्याथिक उपचार जस्ता शब्दहरूको प्रयोग अपमानजनक मात्र नभएर यसले वार्ताको सट्टा विवादलाई बढ़ाउँछ। अधिकारीहरूको भनाइ छ, 1000 जनाभन्दा अधिक अधिकारीहरूलाई बिमार बताउनु लोकतान्त्रिक मूल्यविरूद्ध छ। उनीहरूले सरकारसित आग्रह गरेका छन्, धम्की दिनको सट्टा सम्मानजनक बातचितको मार्गलाई अप्नाइयोस्।

पटना सदर, दानापुर, फुलवारी औ फतुहा जस्ता अहम अञ्चलहरूमा तैनाथ अधिकारीहरूले प्रष्ट पारेका छन्, उनीहरू बलजफ्ती थोपिएका शर्तहरूको अगाड़ि झुक्नको सट्टा आफ्नो स्वाभिमानको रक्षा गर्नका लागि संघर्षलाई जारी राख्नेछन्। अधिकारीहरूले सरकारलाई सोझै सन्देस दिँदै भने, हामी विवाद होइन समाधान चाहन्छौं। सरकारले उनीहरूलाई डर देखाउन वा बद्नाम गर्नको सट्टा आफ्नो वाचाहरूलाई पूरा गरोस् अनि बातचितको माध्यमबाट हल निकालोस्।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा