कोलकाता, 03 अप्रेल (हि.स.)। पश्चिम बंगालमा चुनावी माहोलबीच राज्य सचिवालय नवान्नमा व्यापक स्तरमा प्रशासनिक फेरबदल गरिएको छ। एकैसाथ धेरैजना वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीहरूको जिम्मेवारीमा पनि परिवर्तन ल्याइएको छ। यस सम्बन्धमा गए बिहीवार राज्यको कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभागद्वारा अधिसूचना जारी गरिएको छ।

उक्त अधिसूचनामा राज्यपालको निर्देशानुसार राज्यका अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन्। प्रशासनिक सूत्र अनुसार यो परिवर्तन पूर्ण रूपमा प्रशासनिक आवश्यकताहरूलााई ध्यानमा राखेर गरिएको हो जसको उद्देश्य सरकारी कामकाजमा गति अनि श्रेष्ठ समन्वय सुनिश्चित गर्नु हो।

निर्देश अनुसार केही वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई नयाँ विभागहरूको जिम्मेवारी दिइएको छ भने केही अधिकारीहरूलाई उनीहरूको वर्तमान पदसितै अतिरिक्त दायित्व सुम्पिइएको छ। तीन महत्वपूर्ण मण्डलहरूमा नयाँ मण्डलायुक्त नियुक्त ग रिएको छ। 2002 ब्याचका अधिकारी अवनिन्द्र सिंहलाई बर्धमान मण्डलको मण्डलायुक्त बनाइएको छ। यसपूर्व उनी श्रम विभागका सचिव थिए। 1993 ब्याचका अधिकारी अनुप कुमार अग्रवाललाई जलपाईगुड़ी मण्डलको मण्डलायुक्त नियुक्त गरिएको छ जो अहिलेसम्म तकनिकी शिक्षा विभागमा अतिरिक्त मुख्य सचिवको पदमा कार्यरत थिए। यसरी नै 1997 ब्याचका अधिकारी सुरेन्द्र गुप्तालाई प्रेसिडेन्सी मण्डलको मण्डलायुक्त बनाइएको छ। प्रशासनिक सूत्रको मान्यतामा जिल्ला स्तरको कामकाजमा तीव्रता ल्याउनको लागि यी अनुभवी अधिकारीहरूलाई मण्डल स्तरको जिम्मेवारी सुम्पिइएको हो।

यस अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागका प्रमुख सचिव नारायणस्वरूप निगमलाई जन स्वास्थ्य अभियन्त्रण विभागको अतिरिक्त प्रभार दिइएको छ। 1998 ब्याचका यी अधिकारीले आफ्नो वर्तमान दायित्वसितै नयाँ जिम्मेवारीलाई पनि सम्हाल्नेछन्।

शिक्षा क्षेत्रमा 1996 ब्याचका अधिकारी विनोद कुमारलाई स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा औ पुस्तकालय विभागसँगसँगै तकनिकी शिक्षा, प्रशिक्षण औ कौशल विकास विभागको अतिरिक्त प्रभार दिइएको छ। 1995 ब्याचका खलिल अहमद जो वर्तमानमा अग्निशमन विभागमा अतिरिक्त मुख्य सचिव छन्.-लाई नगर विकास विभागको अतिरिक्त जिम्मेवारी दिइएको छ। कृषि विभागका प्रमुख सचिव ओमकार सिंह मिणालाई खाद्य प्रसंस्करण औ उद्यान विभागको अतिरिक्त प्रभार दिइएको छ भने परिवहन विभागका सचिव सौमित्र मोहनलाई श्रम विभागको अतिरिक्त जिम्मेवारी सुम्पिइएको छ।

सरकारी अधिसूचनामा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, यो फेरबदल जनहित तथा प्रशासनिक कार्यहरूलाई अधिक प्रभावशाली बनाउने ध्येय लिएर गरिेको हो।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा