नयाँ दिल्ली, 9 अप्रेल (हि.स.)। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहिबार ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयकलाई ऐतिहासिक बताउँदै प्रशंसा गरे र सबै राजनीतिक दलहरूलाई यसलाई समर्थन गर्न आह्वान गरे। एउटा लेखमा प्रधान मन्त्रीले भारत 21 औँ शताब्दीको विकास यात्राको एउटा निर्णायक क्षणतिर अघि बढिरहेको बताए, जहाँ लोकतन्त्रलाई अझ समावेशी र प्रतिनिधि बनाउने अवसर नजिक छ।

संसदको आगामी विशेष सत्र एउटा विधायी प्रक्रिया मात्र नभई करोडौँ भारतीय महिलाहरूको आकांक्षाको प्रतिबिम्ब भएको प्रधानमन्त्रीले बताए। यस पहलले लोकसभा र राज्य विधानसभाहरूमा महिलाहरूको सहभागितालाई नयाँ दिशा दिने र उनीहरूलाई उनीहरूको सही स्थान दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनले आशा व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लेखमा देशको विविध सांस्कृतिक परिदृश्यलाई पनि उल्लेख गर्दै अहिले भारतभरि उत्सव र सकारात्मकताको समय रहेको बताए। उनले असमको रोङ्गाली बिहु, ओडिसाको महा बिशुबा पाना सङ्क्रान्ति, पश्चिम बङ्गालको पोइला बैशाख, केरलाको बिशु, तमिलनाडुको पुथान्डु र उत्तर भारतको बैसाखी जस्ता चाडपर्वहरूले देशवासीहरूमा नयाँ ऊर्जा र आशा संचार गर्ने बताए।

यसैबिच, प्रधान मन्त्रीले अप्रेल 11 मा शुरु हुने ज्योतिराव फुलेको 200 औँ जयन्ती र अप्रेल 14 मा बीआर अम्बेडकरको जयन्तीको उल्लेख गर्दै यी अवसरहरूले सामाजिक न्याय र मानवीय मर्यादाको मूल्यहरू स्मरण गराउँछन्, जुन आधुनिक भारतको आधारशिला हो।

भारतका महिलाहरूले देशको लगभग आधा जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने र राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको प्रधानमन्त्रीले बताए। विज्ञान, प्रविधि, उद्यमशीलता, खेलकुद, सशस्त्र सेना र कलाको क्षेत्रमा महिलाको बढ्दो सहभागितालाई उल्लेख गर्दै उनले आज नारी शक्तिले हरेक क्षेत्रमा आफ्नो बलियो छाप छोडेको बताए।

पछिल्ला वर्षहरूमा महिला सशक्तीकरणका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशीकरण र पूर्वाधारमा पहुँच बढाउन धेरै प्रयास गरिएको उनले बताए। यी प्रयासहरूले महिलाको सामाजिक र आर्थिक सहभागितालाई बलियो बनाएको छ, तर राजनीति र विधायी संस्थाहरूमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व अझै पनि तुलनात्मक रूपमा कम छ।

यो अवस्था अब परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए। उनका अनुसार, जब महिलाहरूले नीति निर्माण र प्रशासनिक निर्णयहरूमा भाग लिन्छन्, यसले शासनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउँछ र निर्णयहरूलाई बढी संवेदनशील र सन्तुलित बनाउँछ। उनले यसलाई प्रतिनिधित्वको मुद्दा मात्र नभई लोकतन्त्रलाई अझ बढी उत्तरदायी र समावेशी बनाउने दिशामा आवश्यक कदम भएको बताए।

विगत केही दशकमा महिला आरक्षणका लागि विभिन्न प्रयास भए पनि सफल हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गरे। यद्यपि, यस विषयमा व्यापक सहमति रहेको छ। उनले सेप्टेम्बर 2023 मा संसदले पारित गरेको 'नारी शक्ति वन्दना ऐन' लाई आफ्नो जीवनको एउटा विशेष क्षणको रूपमा वर्णन गरे र यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने समय आएको बताए।

उनले सन् 2029 को लोकसभा चुनाउ र आगामी विधानसभा चुनाउमा महिला आरक्षणका प्रावधानहरू लागू गर्नुपर्ने बताए। यो कदम संविधानको आधारभूत भावना अनुरूप हुनेछ, जसले समानता र न्यायलाई सर्वोपरि राख्छ।

प्रधानमन्त्रीले भने, यदि यो निर्णय अहिले पनि स्थगित गरियो भने यो देशले लामो समयदेखि मान्यता दिएको असंतुलनलाई लम्ब्याउनु जस्तै हुनेछ। यो सामूहिक संकल्पको समय हो र यो एउटा सरकार वा पार्टीको कुरा होइन तर सम्पूर्ण राष्ट्रको कुरा हो भनी उनले जोड दिए।

उनले सबै सांसदलाई यो ऐतिहासिक अवसर बुझ्न र महिला आरक्षण विधेयकको समर्थनमा अगाडि आउन आग्रह गरे। यस्ता निर्णयहरू आफ्नो समयभन्दा ठुला हुन्छन् र यसले आउँदो पुस्ताको दिशा निर्धारण गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीले बताए।

प्रधानमन्त्रीले संसदको यो कदमले भारतको लोकतन्त्रलाई अझ बलियो, समावेशी र भविष्यका लागि तयार बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। यो एउटा कानुन मात्र नभई देशको आधा जनसङ्ख्यालाई समान अवसर प्रदान गर्न र उनीहरूको सपना साकार गर्न महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुने उनले बताए।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी