नयाँ दिल्ली, 17 मई (हि.स.)। कांग्रेस महासचिव (सञ्चार) जयराम रमेशले केन्द्र सरकारको ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजनाको बारेमा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहलाई चिट्ठी लेखेका छन्। उनले भने कि राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा परियोजनालाई जायज ठहराउने प्रयास भइरहेको छ जबकि यसको वर्तमान स्वरूपले व्यापक पारिस्थितिक क्षति पुर्याेउने सम्भावना छ। चिट्ठीमा भनिएको छ कि उनले यस अघि 10 मईमा केन्द्रिय पर्यावरण, वन र जलवायु परिवर्तन मन्त्री र 13 मईमा केन्द्रिय जनजातिय कार्य मन्त्रीलाई चिट्ठी लेखेर परियोजनासँग सम्बन्धित पर्यावरणीय र वन अधिकार अधिनियम सम्बन्धी मुद्दाहरू उठाएका थिए।
उनले भने, देशको रक्षा क्षमतालाई सुदृढ़ पार्ने र भारतको रणनीतिक शक्तिलाई विश्वसनीय रूपमा प्रदर्शन गर्ने आवश्यकतामा कुनै असहमति हुनसक्दैन तर यसको नाममा व्यापक पर्यावरणीय क्षति पुर्यााउनसक्ने परियोजनालाई अगाड़ी बढ़ाउनु उचित होइन।
चिट्ठीमा जयराम रमेशले ग्रेट निकोबार द्वीपको क्याम्पबेल बेमा अवस्थित आईएनएस बाज जुलाई 2012 मा कमीशन गरिएको थियो तर वर्तमान रनवेको लम्बाइ तीन गुणा बढ़ाउने र नौसेना जेट्टी निर्माण गर्ने योजना लगभग पाँच वर्षदेखि स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको बताएका छन्। यी योजनाहरूले हालको ग्रेट निकोबार परियोजनाको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा पर्यावरणीय प्रभाव पनि कम पार्नेछ।
उनले भने, अण्डमान र निकोबार कमाण्डका धेरै वर्तमान सैन्य सम्पत्तिहरूलाई अपेक्षाकृत कम पर्यावरणीय क्षतिको साथ विस्तार गर्न सकिन्छ। यसमा आईएनएस कार्दीप, आईएनएस कोहासा, आईएनएस उत्क्रोश, आईएनएस जरावा र कार निकोबार वायुसेना स्टेशन सामेल छन्।
जयराम रमेशले भने, ग्रेट निकोबार परियोजना अन्तर्गत प्रस्तावित ट्रान्सशिपमेन्ट पोर्ट र टाउनशिपले कुनै पनि हिसाबले देशको सैन्य क्षमता बढ़ाउँदैन तर अब राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारमा जायज ठहराइँदैछ।
उनले भने, ग्रेट निकोबार परियोजना आफ्नो वर्तमान स्वरूपमा पारिस्थितिक प्रकोपको लागि एक नुस्खा हो। उनले रक्षामन्त्रीलाई आफ्नो लेख र विश्लेषणहरूमा केही प्रमुख नौसेना अधिकारीहरूले सुझाव दिएका वैकल्पिक प्रस्तावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न आग्रह गरे।
यो उल्लेखनीय छ कि केन्द्र सरकारको ग्रेट निकोबार आइल्याण्ड परियोजनाले ट्रान्सशिपमेन्ट पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लान्ट र टाउनशिप सहित धेरै प्रमुख पूर्वाधार विकास परियोजनाहरू प्रस्ताव गर्दछ। पर्यावरणविद्, सामाजिक संस्था र विपक्षले यस परियोजनामा निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
