नयाँ दिल्ली, 17 मई (हि.स.)। राष्ट्रव्यापी जनगणना 2027 को पहिलो चरण अन्तर्गत पाँच प्रमुख राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा घर सूचीकरण र आवास गणना (एचएलओ) को लागि फील्ड कार्य शुरु भएको छ। गृह मन्त्रालय अनुसार, यसमा दिल्ली महानगरपालिका (एमसीडी) क्षेत्रहरू, राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र र झारखण्ड सामेल छन्। यसैबीच डिजिटल जनगणना अन्तर्गत शुरू गरिएको स्व-गणना सुविधाले बलियो सार्वजनिक प्रतिक्रिया पाइरहेको छ र हालसम्म 25 राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा 1 करोड़ 44 लाखभन्दा बढ़ी घरपरिवारले स्व-गणना पूरा गरिसकेका छन्।
आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पञ्जाब, तेलंगाना, उत्तराखण्ड, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़ र दादरा र नगर हवेली र दमन र दीवमा घर-घर गएर घरहरूको सूचीकरण भइरहेको छ। आजदेखि गुजरात, जम्मू र कश्मीर, लद्दाख र पुडुचेरीमा पनि स्व-गणनाको सुविधा शुरु भएको छ। यी क्षेत्रका बासिन्दाहरूले 31 मई 2026 सम्म आधिकारिक पोर्टल मार्फत आफूलाई दर्ता गर्न सक्छन्। त्यसपछि 01 जूनदेखि 30 जून 2026 सम्म फील्ड वर्क सञ्चालन गरिनेछ। उत्तर प्रदेशमा पनि स्व-गणना भइरहेको छ, जुन 21 मईसम्म जारी रहनेछ, त्यसपछि तुरुन्तै 22 मईदेखि 20 जून 2026 सम्म जमीनी स्तरमा घरको सूचीकरण कार्य हुनेछ।
यसअघि अण्डमान र निकोबार टापुहरू, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा र सिक्किमका साथै दिल्लीको एनडीएमसी (नयाँ दिल्ली नगर परिषद्) र दिल्ली क्यान्टोनमेन्ट बोर्ड क्षेत्रहरूमा 16 अप्रेलदेखि 15 मई 2026 बीच घरसूचीकरण र आवास गणना सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो। इतिहासमा पहिलो पटक, यो जनगणना पूर्ण रूपमा डिजिटल रूपमा र मोबाइल एप्लिकेशनहरू प्रयोग गरेर सञ्चालन भइरहेको छ। यस चरणमा गणनाकर्ताहरूले समर्पित मोबाइल एप मार्फत डेटा सङ्कलन गरिरहेका छन्।
यस प्रक्रियाको क्रममा अधिसूचित प्रश्नावली मार्फत कूल 33 प्रश्नहरू सोधिएका छन्। यसमा मुख्यतया परिवारको आवासीय स्थिति, पारिवारिक विवरण, घरमा उपलब्ध आधारभूत सुविधाहरू र सम्पत्तिसँग सम्बन्धित जानकारी सामेल छ। यो डेटा राष्ट्रिय विकास र कल्याणकारी योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ। अनलाइन स्व-गणना पूरा गरेका परिवारहरूले एक अद्वितीय स्व-गणना परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन्। नागरिकहरूलाई यो परिचयपत्र सुरक्षित राख्न र आफ्नो घर जाँदा गणनाकर्ताहरूसँग साझा गर्न अनुरोध गरिएको छ।
कुनै पनि कारणले स्व-गणना पूरा नगरेका परिवारहरूले आत्तिनु पर्दैन। गणनाकर्ताहरूले आफ्नो विवरण रेकर्ड गर्न घर-घर जानेछन्।
जनगणना अधिनियम 1948 को कड़ा प्रावधानहरू अन्तर्गत नागरिकहरूले प्रदान गरेको सबै जानकारी पूर्ण रूपमा सुरक्षित र गोप्य राखिनेछ। यो अन्य कुनै उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिनेछैन तर तथ्याङ्कीय उद्देश्य र राष्ट्रिय विकास योजनाहरूको तयारीको लागि मात्र प्रयोग गरिनेछ। सरकारले यस राष्ट्रिय अभियानमा सक्रिय रूपमा सहयोग गर्न सबै नागरिकहरूलाई अपील गरेको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
