कोलकाता, 17 मई (हि.स.)। पश्चिम बंगाल सरकारको निर्देशपछि मालदा जिल्लामा खुला भारत-बंगलादेश सीमामा काँड़ेतार जड़ानको लागि जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरु भएको छ। शनिवार भूमि तथा भूमि सुधार विभागका अधिकारीहरूले हबीबपुर ब्लकको भवानीपुर र आगरा हरिश्चन्द्रपुर क्षेत्रहरूमा जमीन कागजातहरू जाँच गरी नाप्ने काम शुरू गरे।
अधिकारीहरूले भने, मालदा जिल्लाको छह थाना क्षेत्रमा भारत-बंगलादेश सीमाको कुल लम्बाइ लगभग 172 किलोमिटर छ। यसमध्ये लगभग 33 किलोमिटर खुला रहन्छ। सबैभन्दा खुला सीमा हबीबपुर ब्लकमा छ, जहाँ 20 देखि 25 किलोमिटर क्षेत्र अझै काँड़ेतारले ढ़ाकिएको छैन।
जिल्लामा सीमा सुरक्षाको लागि काँड़ेतार जड़ानको लागि लगभग 260 एकड़ जग्गा आवश्यक छ। प्रशासनिक सूत्रहरू अनुसार, अहिलेसम्म 10 एकड़ जग्गा अधिग्रहण सम्पन्न भइसकेको छ। शुक्रवार मालदा जिल्ला मजिस्ट्रेटको कार्यालयमा सीमा सुरक्षा बल र जिल्ला प्रशासनबीच आपतकालीन बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकपछि भूमि तथा भूमि सुधार विभागले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ।
सीमावर्ती किसानहरूले यो पहलको स्वागत गरेका छन्। उनीहरू भन्छन् कि अघिल्लो तृणमूल कांग्रेस सरकारको समयमा जग्गा अधिग्रहणको नाममा धेरै जग्गा सर्वेक्षण गरिएको थियो तर वास्तविक काम अगाड़ी बढ्न सकेन। किसानहरूले खुला सीमाका कारण बंगलादेशी अपराधीहरूले बाली लुट्ने घटनाहरू भएको आरोप लगाएका छन्। काँड़ेतार जड़ानले यस्ता घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उनीहरूको विश्वास छ।
हबीबपुर ब्लकका भूमि तथा भूमि सुधार अधिकारी स्वपन तरफदारले भने, विभागीय कर्मचारीहरूले किसानहरूबाट जग्गा सम्बन्धी कागजातहरू सङ्कलन गरिरहेका छन् र जग्गा सर्वेक्षण शुरु भइसकेको छ। उनले अधिग्रहण प्रक्रिया तोकिएको समयसीमाभित्र पूरा हुने आशा व्यक्त गरे।
यस विषयमा जुएल मुर्मुले तृणमूल कांग्रेस सरकारको कार्यकालमा सीमावर्ती काँड़ेतार जड़ानमा अवरोध सिर्जना गरिएको आरोप लगाए। उनले भने, भोट बैंक राजनीतिका कारण त्यतिबेला परियोजना अगाड़ी बढ्नबाट रोकिएको थियो। उनले दाबी गरे कि अब पश्चिम बंगालमा भाजपा सरकार आएपछि राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै जग्गा अधिग्रहणको काम शुरु भएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी
