नयाँ दिल्ली, 24 मई (हि.स.)। केन्द्र सरकारले पेट्रोल, डिजेल, सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी र हाइड्रोजन डिस्पेन्सर (रिफ्युलिङ मेसिन) को जाँच र पुनः प्रमाणीकरण प्रणालीलाई बलियो बनाउन ठूलो निर्णय गरेको छ। सरकारले कानुनी मेट्रोलोजी नियमहरू संशोधन गरेर यी इन्धन डिस्पेन्सरहरूलाई सरकारी स्वीकृत परीक्षण केन्द्र (जीएटीसी) व्यवस्था अन्तर्गत समावेश गरेको छ। यसले इन्धन मापन प्रणालीको शुद्धता र पारदर्शितामा वृद्धि गर्नेछ।

केन्द्रिय उपभोक्ता मामिला, खाद्य र सार्वजनिक वितरण मन्त्रालयअन्तर्गतको उपभोक्ता मामिला विभागले कानुनी मापन (सरकारी स्वीकृत परीक्षण केन्द्र) नियम, 2013 मा संशोधनलाई अधिसूचित गरेको छ। अधिसूचनाअनुसार, संशोधनअन्तर्गत अब पेट्रोल-डिजेल, सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी र हाइड्रोजन डिस्पेन्सरलाई पनि जीएटीसीमार्फत जाँच र पुनः प्रमाणीकरण गर्न सकिने छ। यससँगै, जीएटीसीअन्तर्गत प्रमाणित गर्न सकिने उपकरणहरूको कुल सङ्ख्या 23 पुगेको छ।

सरकारले देशमा स्वच्छ इन्धनको प्रयोगमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको बताएको छ। यस्तो अवस्थामा यस ढाँचामा सीएनजी, एलएनजी र हाइड्रोजन डिस्पेन्सरहरूको समावेशले इन्धन आपूर्तिमा शुद्धता र उपभोक्ताहरूलाई पारदर्शी सेवाहरू सुनिश्चित गर्नेछ। यसले स्वच्छ इन्धन पूर्वाधारलाई पनि बलियो बनाउनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार, सरकारद्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्रहरू मापन र तौल उपकरणहरूको परीक्षण र पुनः प्रमाणिकरणका लागि आवश्यक प्राविधिक विशेषज्ञता र पूर्वाधार भएका संस्थानहरू हुन्। निजी प्रयोगशालाहरू र उद्योगहरूको सहभागिताले देशको प्रमाणिकरण क्षमता बढाउनेछ र सेवाहरूको पहुँचलाई सहज बनाउनेछ।

संशोधित नियमहरू अन्तर्गत, राज्य सरकारहरूलाई जीएटीसी व्यवस्था अन्तर्गत आफ्नो मापन र तौल उपकरणहरूको अतिरिक्त कोटीहरू अधिसूचित गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ। यसबाहेक, संयुक्त सचिव र त्यसभन्दा माथिका स्तरका अधिकारीहरूलाई प्रक्रियाहरू द्रुत बनाउन नियमअन्तर्गत स्वीकृति सम्बन्धी मामिलाहरूमा अधिकार दिइएको छ।

सरकारले पेट्रोल र डिजेल डिस्पेन्सरका लागि प्रमाणिकरण शुल्क प्रति नोजल 5 हजार रुपियाँ निर्धारण गरेको छ भने सीएनजी, एलपीजी, एलएनजी र हाइड्रोजन डिस्पेन्सरका लागि प्रति नोजल 10 हजार रुपियाँ निर्धारण गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार, यी सुधारहरूले राज्यको कानुनी मेट्रोलोजी विभागहरूलाई निरीक्षण, प्रवर्तन र उपभोक्ता गुनासो निवारणमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न सक्षम बनाउनेछ। यो पहल प्रविधिमा आधारित शासन, व्यापार पारदर्शिता र आत्मनिर्भर भारत अभियानलाई सुदृढ पार्ने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदम हो, साथै भारतको मेट्रोलोजी प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा विकास गर्ने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदम हो।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी