नयाँ दिल्ली, 27 मई (हि.स.)। उच्चतम अदालतले बुधबार भारतमा चुनावी प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा एउटा ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। उच्चतम अदालतले मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) गर्ने चुनाउ आयोगको अधिकारलाई वैध र संवैधानिक ठहर गर्दै यो प्रत्यक्ष रूपमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन सुनिश्चित गर्नसँग सम्बन्धित रहेको बताएको छ।

उच्चतम अदालतले एसआईआरको प्रक्रियामा चुनाउ आयोगले आफ्नो वैधानिक शक्तिभन्दा बाहिर काम नगरेको ठहर गरेको छ। निर्णयमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि एसआईआरको प्रक्रिया सामान्य संशोधन प्रक्रियाभन्दा फरक भएकाले आयोगको अधिकारभन्दा बाहिर हुन सक्दैन। स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाउको अर्थ मतदान गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, यो मौलिक रूपमा मतदाता सूचीको अखण्डता, शुद्धता र विश्वसनीयता मा निर्भर गर्दछ, जुन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको आधार हो। यसका साथै उच्चतम अदालतले चुनाउ आयोगलाई शङ्कास्पद नागरिकताका आधारमा मतदाता सूचीबाट हटाइएका व्यक्तिहरूको नाम चार हप्ताभित्र गृह मन्त्रालय (केन्द्र सरकार) मा पठाउन निर्देशन दिएको छ।

भारतका मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकान्त र न्यायर्मूत जोयमाल्या बागचीको पीठले गत वर्ष जूनमा बिहारमा गरिएको एसआईआर सञ्चालन गर्ने चुनाउ आयोगको अधिसूचना र अधिकारलाई चुनौती दिने याचिकाहरूमा आदेश पारित गरेको थियो। यस मामिलामा सबै पक्षको लामो सुनुवाई र तर्कपछि पीठले यस वर्ष 29 जरवरीमा फैसला सुरक्षित राखेको थियो, जुन बुधवार (27 मई) मा सुनाएको छ।

मतदाता सूचीको संशोधनलाई कानुनी रूपमा मान्य भन्दै उच्चतम अदालतले चुनाउ आयोगले बिहारको मतदाता सूचीको विशेष गहन पुनरीक्षणको आदेश दिएर जन प्रतिनिधित्व ऐन उल्लङ्घन नगरेको र यस्तो प्रक्रियाले मतदाता सूचीको शुद्धता सुनिश्चित गर्ने र स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाउमा मद्दत गर्ने बताएको छ। यसका साथै उच्चतम अदालतले आफ्नो निर्णयमा निर्वाचन आयोगले मतदाताको नागरिकता निर्धारण गर्न नसक्ने बताएको छ।

मतदाता सूचीमा समावेश गर्नका लागि चुनाउ आयोगको नागरिकताको निर्धारण अन्तिम होइन। मतदाता सूचीबाट हटाइएका सन्दिग्ध मतदाताहरूको राम्ररी जाँच गर्नुपर्छ र यदि उनीहरूको नागरिकता भारतीय प्रमाणित भयो भने उनीहरूको मतदानको अधिकार पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ। सन्दिग्ध मतदाताको नागरिकता सुनिश्चित गर्न उच्चतम अदालतले चुनाउ आयोगलाई मतदाता सूचीबाट नाम हटाइएका व्यक्तिहरूको नाम चार हप्ताभित्र केन्द्रिय गृह मन्त्रालय पठाउन आदेश दिएको छ। अब गृह मन्त्रालयले त्यो सूचीका आधारमा नागरिकता निर्धारण गर्ने अभियान चलाउने छ।

उल्लेखनीय छ, उच्चतम अदालतमा दायर गरिएका विभिन्न याचिकाहरूले एसआईआर प्रक्रिया र निर्वाचन आयोगले गरेको वैधतालाई चुनौती दिँदै यो प्रक्रिया संविधानको धारा 326, जनप्रातिनिध्य ऐन, 1950 र त्यसअन्तर्गत बनाइएका नियमहरूअन्तर्गत निर्वाचन निकायलाई दिइएको अधिकारभन्दा बाहिर रहेको तर्क गरेका थिए। चुनाउ आयोगले बिहारमा एसआईआर अभ्यास शुरु गरेपछि गत वर्षको जूनमा अधिकांश निवेदनहरू दायर गरिएको थियो। एसोसिएसन अफ डेमोक्रेटिक रिफर्म्स, स्वराज इन्डियाका प्रमुख योगेन्द्र यादव, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, राजद सांसद मनोज झा, काङ्ग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुलेद्वारा याचिका दायर गरिएको थियो।

यस मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा अदालतले धेरै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा एसआईआर अभ्यासबाट प्रभावित मतदाताहरूको कठिनाई कम गर्न र पारदर्शितामा सुधार गर्ने उद्देश्यले अन्तरिम निर्देशन जारी गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले शुरुमा मतदाता सूचीमा प्रमाणिकरणका लागि 11 वटा दस्तावेज सूचीबद्ध गरेको थियो। तर, उच्चतम अदालतले पछि 'आधार' लाई पनि एसआईआर प्रक्रियाका लागि अतिरिक्त दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गर्न निर्देशन दिएको थियो। संशोधन प्रक्रियापछि पश्चिम बङ्गाल, केरला र तमिलनाडु लगायत अन्य धेरै राज्यहरू र केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा विस्तार गरिएको थियो।

आज पनि देशभरि एसआईआरको प्रक्रिया चलिरहेको छ। 14 मईमा चुनाउ आयोगले एसआईआरको तेस्रो चरणको आदेश दिएको छ। यो चरणले 16 वटा राज्य र तीनवटा केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई समेट्छ। यी हुन्-आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ, दादरा र नगर हवेली र दमन र दीव, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागाल्यान्ड, दिल्लीको राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र, ओडिसा, पञ्जाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलङ्गाना, उत्तराखण्ड। यस प्रक्रियामा 39 करोड 40 लाख जमीनी स्तरका अधिकारीहरूद्वारा करिब 36 करोड मतदाताहरूको जॉंच गरिनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल