विशेष साक्षात्कारइन्द्राणी सरकार। हिन्दुस्थान समाचार

नई दिल्ली/हैदराबाद, 27 मई (हि.स.)। हिन्दुस्थान समाचारसँगको एक विशेष कुराकानीमा तेलङ्गाना राजस्व तथा आवास मन्त्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डीले चुनावी वाचाहरूको कार्यान्वयन, भू-भारती सुधार, राजस्व डिजिटलाइजेशन, शत्रु सम्पत्तिको सुरक्षा, इन्दिराम्मा आवास, लगानी, रोजगार, हैदराबाद विस्तार, विमानस्थल विकास, किसान कल्याण, र तेलङ्गानाको राजनीतिक दृष्टिकोणको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गरे। कुराकानीका मुख्य बुँदाहरू यहाँ प्रस्तुत छन्:

मुख्य बुँदाहरू

• भू-भारती ऐन देशको लागि मार्गदर्शक मोडेलको रूपमा उदाएको छ

• तेलङ्गनामा ₹१०,००० करोड मूल्यको शत्रु सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न कडा उपायहरू उठाइयो

• इन्दिराम्मा आवास योजना अन्तर्गत घरहरूको निर्माण तीव्र

• तेलङ्गनाको लगानी, पूर्वाधार र रोजगारी विस्तारमा विशेष ध्यान

• राज्यमा बीआरएसको अध्याय समाप्त भएको छ━━━━━━━━━━━━━━━━━

चुनावी वाचाहरूको कार्यान्वयन

प्रश्न: तेलङ्गनामा साढे दुई वर्षको अवधिमा तपाईले आफ्ना चुनावी वाचाहरू कति हदसम्म पूरा गर्नुभएको छ? के यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छ?

उत्तर: हामीले चुनाउको समयमा कांग्रेस पार्टीले गरेका लगभग ८० प्रतिशत प्रतिज्ञाहरू कार्यान्वयन गरेका छौं। यसका साथै, धेरै योजनाहरू पनि शुरु गरिएका छन्, जुन त्यतिबेला स्पष्ट रूपमा घोषणा गरिएका थिएनन्। मुख्यमन्त्री रेवन्त रेड्डी (जो त्यतिबेला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थिए) र उपमुख्यमन्त्री भट्टी विक्रमार्काले पदयात्राका क्रममा गरेका वाचाहरू सत्तामा आएपछि तुरुन्तै लागू गरियो। यी पहलहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण धारणी पोर्टलको समाप्ति थियो, जसले लाखौं किसान र नागरिकहरूलाई कठिनाइहरू निम्त्याएको थियो। समाजका सबै वर्गका सुझाउ र विचारहरूको आधारमा यसको ठाउँमा भू-भारती ऐन लागू गरिएको थियो। आज, यो ऐन देशका अन्य राज्यहरूको लागि मार्गदर्शक बन्दैछ।

भू-भारती र राजस्व डिजिटलाइजेशन

प्रश्न: के तपाई भू-भारती पोर्टल र यससँग सम्बन्धित सेवाहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा बताउन सक्नुहुन्छ?

उत्तर: भू-भारती पोर्टल किसानहरूलाई पारदर्शी र सरल सेवाहरू प्रदान गर्न भूमि, सर्वेक्षण र दर्ता विभागहरूलाई एकीकृत गरेर विकास गरिएको हो। यो पोर्टल यस प्रकार डिजाइन गरिएको छ, किसानहरूले अब भूमि सम्बन्धी सेवाहरूको लागि सेवा केन्द्रहरूमा जानु पर्दैन, बरु आफ्नो घरबाट सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्छन्। भू-भारती ऐन अनुसार, कृषि जग्गा दर्ताको समयमा सर्वेक्षण नक्सा संलग्न गर्नु खरीददार र विक्रेता दुवैको लागि अनिवार्य गरिएको छ। प्रत्येक सर्वेक्षण नक्सा (एलपीएम) लाई एक अद्वितीय नम्बर तोकिएको छ, र प्रत्येक सर्वेक्षण नम्बरलाई आधार जस्तै 'भूधार' नम्बर तोकिएको छ। यो चरणबद्ध रूपमा राज्यभर लागू गरिनेछ। पाँच डिभिजनहरूमा पहिले नै एक पाइलट परियोजना शुरु गरिएको छ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण: शत्रु सम्पत्तिहरूमा विशेष ध्यान

प्रश्न: शत्रु सम्पत्ति र विवादित सरकारी जग्गा छलफलको विषय बन्दै गएको छ। सरकारले यस दिशामा के कदम चालिरहेको छ?

उत्तर: राजस्व विभागले तेलङ्गनामा शत्रु सम्पत्तिहरूको संरक्षण र तिनीहरूमाथि अवैध अतिक्रमण रोक्न प्राथमिकता दिन्छ। राज्यका विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगभग ₹१०,००० करोड मूल्यका शत्रु सम्पत्तिहरू अवस्थित छन्। अधिकारीहरूलाई यी सम्पत्तिहरूको व्यापक भूमि सर्वेक्षण गर्न र सम्बन्धित रेकर्डहरू व्यवस्थित रूपमा डिजिटलाइज गर्न निर्देशन दिइएको छ। राज्यको राजस्व प्रणालीले यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न कदम चालेको छ। सम्पत्ति पहिचान र संरक्षण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र पारिएको छ, र केन्द्रिय सरकारी निकाय कस्टोडियन अफ एनीमी प्रोपर्टी फर इन्डिया (सीईपीआई) का अधिकारीहरूसँग समन्वय भइरहेको छ। यी कदमहरू भूमि प्रशासनलाई सुदृढ पार्ने, पारदर्शिता बढाउने र सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रभावकारी संरक्षण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले गरिएको हो।

कल्याणकारी योजनाहरू र विपक्षीको आलोचना

प्रश्न: विपक्षीहरूले चुनावी वाचाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाएका छन्।

उत्तर: अघिल्लो बीआरएस सरकारले हामीलाई यस्तो तेलङ्गनालाई हस्तान्तरण गर्‍यो, जुन पहिले अधिशेष कोष भएको राज्य थियो, तर अहिले ₹८ लाख करोडभन्दा बढीको ऋणको बोझले थिचिएको छ। फलस्वरूप, हामी हाल ब्याज भुक्तानीमा मात्र प्रत्येक महिना लगभग ₹६,५०० करोड खर्च गरिरहेका छौं। यसको बावजुद, हामी वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै जनतालाई कल्याणकारी योजनाहरू र विकास कार्यक्रमहरू प्रदान गरिरहेका छौं। तेलङ्गना सरकार कर्नाटकपछि देशको दोस्रो कांग्रेस सरकार हो, जसले महिलाहरूको लागि निःशुल्क बस यात्रा योजना लागू गरेको छ। आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला र पश्चिम बंगाल लगायत धेरै राज्यहरूले पनि यो योजना लागू गरेका छन्।

इन्दिरामा आवास: घर र विश्वास निर्माण

प्रश्न: तपाईले बारम्बार उल्लेख गर्ने प्रमुख योजनाहरू मध्ये कुनलाई सबैभन्दा बढी सार्वजनिक समर्थन प्राप्त भएको छ?

उत्तर: हाल, विभिन्न राज्य विभागहरूले लगभग १०० नयाँ योजनाहरू कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। यी मध्ये, इन्दिरमा आवास योजना सम्पूर्ण देशको लागि एक मोडेलको रूपमा देखा परेको छ। हामी घर नभएका र पहिले नै जग्गा उपलब्ध भएका गरिब परिवारहरूलाई पहिचान गर्दैछौं, उनीहरूलाई ₹५ लाखको आर्थिक सहायता प्रदान गरेर स्थायी घर बनाउन सक्षम बनाउँदैछौं। देशमा हाल यस प्रकारको अन्य कुनै योजना उपलब्ध छैन। केन्द्र सरकारको आर्थिक सहायता बिना पनि हामी राज्य स्तरमा कोष प्रदान गर्दैछौं। पहिलो वर्षमा मात्र ३.६० लाख घरहरू स्वीकृत भएका थिए र कोष जारी गरिएको थियो। यस विभागको मन्त्रीको रूपमा मलाई गर्व छ कि केवल एक वर्ष भित्र २ लाख परिवारहरू घरमा सरेका छन्। हामी अर्को वर्ष यो पहललाई विस्तार गर्न जारी राख्नेछौं। थप घरहरू तीन चरणमा स्वीकृत गरिनेछ। यो योजना निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा जारी रहनेछ। मुख्यमन्त्रीले जुन २ मा आसिफाबाद जिल्लामा इन्दिराम्मा आवास योजनाको दोस्रो चरणको शुरुवात गर्नुहुनेछ।

इन्दिराम्मा आवासको सफलताको रहस्य

प्रश्न: इन्दिराम्मा आवास योजनाको कार्यान्वयन र सफलताको कारण के हो?

उत्तर: यस योजनाको कार्यान्वयनको क्रममा धेरै हृदयस्पर्शी घटनाहरू घटे। वर्षौंदेखि भाडाको घरमा बस्दै आएका महिलाहरूको आँखामा आफ्नै घरको स्वामित्वको बारेमा सोच्दा देखिएको खुशी एक ठूलो प्रेरणा थियो। मलाई अझै पनि एक वृद्ध महिलाको सम्झना छ जसले भनिन्, मैले मेरो मृत्यु हुनुभन्दा पहिले कहिल्यै सोचेको थिइनँ कि म घरको मालिक हुनेछु। लाभार्थीहरूले आफ्नो हातमा मुख्यमन्त्री रेवन्त रेड्डीको फोटो लिएर आफ्नो घरमा प्रवेश गरेको दृश्य अझै पनि यादगार छ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेले यस योजनामा ​​विशेष चासो देखाएको देखेर हामी पनि खुशी छौं। हालै मेरो पालैर निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजित प्रजा दरबारमा प्राप्त आवेदनहरू मध्ये ५२ प्रतिशत इन्दिराम्मा आवासको लागि थिए। यसले यो योजना जनताको लागि कति उपयोगी र सान्दर्भिक छ भनेर स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। बीआरएस सरकारको दश वर्षको अवधिमा गरिबहरूको आवास आवश्यकतालाई बेवास्ता गरिएको थियो, र अब मानिसहरू यस जनताको सरकारले घरको स्वामित्वको सपना पूरा गर्ने आशा गरिरहेका छन्।

तेलङ्गाना राइजिङ: लगानी र आर्थिक विस्तार

प्रश्न: के राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गर्न आयोजना गरिएको तेलङ्गना राइजिङ कार्यक्रमबाट कुनै ठोस फाइदा देखिएको छ?

उत्तर: तेलङ्गनालाई देशको भविष्यको आर्थिक शक्तिगृहको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले डिसेम्बर ८ र ९ दिसम्बरमा हैदराबादको भारत फ्युचर सिटीमा तेलङ्गना राइजिङ ग्लोबल समिट-२०२५ सफलतापूर्वक आयोजना गरिएको थियो। यो शिखर सम्मेलन विभिन्न क्षेत्रहरूमा विश्वस्तरीय लगानी आकर्षित गर्न एक महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्म साबित भयो। शिखर सम्मेलनको क्रममा १०० भन्दा बढी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरियो। यी सम्झौताहरूले लगभग ₹५.७५ लाख करोडको लगानी ब्याज उत्पन्न गरे। यसले लाखौं निजी क्षेत्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रोजगारी र प्रशासनिक सुधार

प्रश्न: बेरोजगार युवाहरूका लागि रोजगारी र राजस्व सुधार पहलहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्?

उत्तर: तेलंगानामा सरकार गठन गरेपछि हामीले भर्ती प्रक्रिया पुनः शुरु गर्यौं, जुन विगत दश वर्षदेखि लगभग रोकिएको थियो। आजसम्म, लगभग ७०,००० मानिसहरूलाई रोजगारी प्रदान गरिएको छ।

यसबाहेक, चुनावी वाचा पूरा गर्दै हामीले गाउँ स्तरमा राजस्व सेवाहरू विस्तार गरेका छौं। राज्यका १०,९५४ राजस्व गाउँहरूलाई क्लस्टरमा विभाजन गर्दै गाउँ प्रशासनिक अधिकारीहरू (VAOs) नियुक्त गरिएका छन्। त्यस्तै, ५,५२० लाइसेन्स प्राप्त सर्वेक्षकहरूले पनि आफ्नो सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छन्।

हैदराबाद, फ्यूचर सिटी र विमानस्थल विस्तार

प्रश्न: देशको प्रमुख महानगरीय शहरहरू मध्ये एक हैदराबादको विकास र क्षेत्रीय पूर्वाधार विस्तारको लागि तपाईंको योजना के छ?

उत्तर: हैदराबादलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डमा विकास गर्ने योजना बनाइएको छ। मेट्रो रेल नेटवर्क विस्तार गर्ने प्रक्रिया शुरु गरिएको छ। क्यान्टोनमेन्ट क्षेत्रलाई जीएचएमसीमा गाभ्ने लामो समयदेखिको जनताको माग पूरा भएको छ। सरकारले ३०,००० ऐकर क्षेत्रफलमा फ्यूचर सिटी नामक नयाँ शहर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। विकास रणनीति अन्तर्गत, राज्यलाई तीन क्षेत्रहरूमा विभाजन गरिएको छ।

आउटर रिंग रोडको क्षेत्रलाई कोर अर्बन तेलंगाना, बाहिरी चक्रपथ र प्रस्तावित क्षेत्रीय चक्रपथ बीचको क्षेत्रलाई शहरी तेलङ्गना र रीजनल रिंग रोड बाहिरका क्षेत्रहरूलाई ग्रामीण तेलङ्गना को रूपमा विकास गरिँदैछ। राज्यका विभिन्न क्षेत्रहरूमा नयाँ विमानस्थलहरू स्थापना गरिनेछ, जसमा वारंगल (ममनूर), आदिलाबाद, पेद्दापल्ली (बसन्तनगर)/रामागुण्डम, कोठागुडेम, र अन्य समावेश छन्।

किसान कल्याण र कृषि प्रवर्द्धन

प्रश्न: तेलङ्गनामा हाल कुन किसान प्रोत्साहन योजनाहरू लागू भइरहेका छन्? पछिल्लो साढे दुई वर्षमा कति खर्च भएको छ?

उत्तर: रायथु भरोसा योजना अन्तर्गत योग्य किसानहरूलाई प्रति ऐकर प्रति वर्ष ₹१२,००० कृषि लगानी सहायता प्रदान गरिँदैछ। यसमा खरीफ बालीको लागि ₹६,००० र रबी बालीको लागि ₹६,००० समावेश छन्। किसानहरूलाई ऋणको बोझबाट मुक्त गर्न १२ दिसम्बर, २०१८ र ९ दिसम्बर, २०२३ बीचमा लिइएको २ लाख रुपियाँसम्मको छोटो अवधिको बाली ऋण एक पटकको लागि माफी शुरु गरिएको छ। किसानहरूले उत्पादन गरेको राम्रो धानमा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को अतिरिक्त प्रति क्विन्टल ५०० रुपियाँ बोनस प्रदान गरिएको छ।

कुनै पनि किसानको दुर्घटनावश मृत्यु भएमा उसको परिवारलाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न ५ लाख रुपियाँको नि:शुल्क बीमा जारी गरिएको छ, जसको सम्पूर्ण प्रिमियम सरकारले वहन गर्नेछ। हालसम्म, रयथु भरोसा योजना अन्तर्गत १८,००० करोड रुपियाँभन्दा बढी सिधै किसानहरूको खातामा जम्मा गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ७० लाख किसानहरूका लागि चरणबद्ध रूपमा लगभग ९,००० करोड रुपैयाँ जारी गरिएको छ।

बाली ऋण माफी योजना अन्तर्गत सरकारले तीन किस्तामा ब्याङ्कहरूलाई १८,०००-२०,००० करोड रुपियाँ जारी गरेको छ। सरकारले दुई वर्षमा कृषि कल्याणकारी योजनाहरूमा १ लाख करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ। कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्न र तेलङ्गनालाई अन्न उत्पादनमा अग्रणी बनाउन कृषि विभागले वार्षिक ₹२४,००० करोडभन्दा बढीको बजेट प्राप्त गरिरहेको छ। रयथु बीमा योजना अन्तर्गत २०२५-२६ आर्थिक वर्षमा ४२ लाखभन्दा बढी किसानहरूलाई बीमा सुरक्षा प्रदान गरिएको छ।

राष्ट्रिय चुनाउ अभियान अनुभव

प्रश्न: तपाईंले बिहार, केरला र अन्य राज्यहरूमा विधानसभा चुनाउ अभियानहरूमा भाग लिनुभयो। तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो?

उत्तर: कांग्रेस हाईकमान्डको निर्देशन अनुसार मैले सम्बन्धित राज्यहरूमा चुनावी अभियानमा भाग लिएँ। बिहारमा मलाई तीन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रहरूको लागि पर्यवेक्षक नियुक्त गरिएको थियो, र हामीले ती मध्ये एउटा सिट जित्यौं। केरलामा हाम्रा मुख्यमन्त्री रेवन्त रेड्डी र धेरै मन्त्रीहरूले अभियानमा भाग लिए। म खुशी छु कि मैले हाम्रा नेता राहुल गान्धीसँग प्रचार गरेको दश निर्वाचन क्षेत्रहरूले जित हासिल गरे। हामी पहिले नै विश्वस्त थियौं कि केरलामा कांग्रेस सफल हुनेछ। त्यहाँ राहुल गान्धीको प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखिन्थ्यो। वायनाड जितेपछि उनले कांग्रेसलाई अझ जनताको नजिक ल्याए।

२०२९ को लागि तेलङ्गना राजनीतिक परिदृश्य

प्रश्न: २०२९ को चुनाउमा तेलङ्गनामा कांग्रेसको सम्भावनालाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?

उत्तर: हामी यस पटक राज्यको ११९ विधानसभा सिटहरू मध्ये १०० भन्दा बढी जित्ने कुरामा विश्वस्त छौं। जनता पूर्ण रूपमा हामीसँग छन्। हाम्रो लक्ष्य केवल जन कल्याण हो, र हामी भ्रष्टाचार बिना सरकार चलाइरहेका छौं। यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो।

प्रश्न: सत्तामा फर्कने तपाईंको विश्वासको कारण के हो?

उत्तर: मुख्यमन्त्री रेवन्त रेड्डीको नेतृत्वमा हाम्रो सरकारले लागू गरेको विकास र कल्याणकारी कार्यक्रमहरूले हाम्रो विजय सुनिश्चित गर्नेछ। हामी सत्तामा आएदेखि भएको लोकसभा चुनाउ, दुई विधानसभा उपचुनाउ र पञ्चायत र नगरपालिका चुनाउमा जनताले हामीलाई स्पष्ट जनादेश दिएका छन्। कांग्रेसले क्यान्टोनमेन्ट र जुबली हिल्स जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि जित हासिल गर्‍यो, जुन पहिले बीआरएसको गड थियो। यी परिणामहरू भविष्यमा दोहोरिनेछन्। तेलङ्गनामा बीआरएसको युग समाप्त भएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल