भोपाल, 28 मई (हि.स.)। मध्य प्रदेशको राजधानी भोपालकी चर्चित अभिनेत्री ट्विशा शर्माको मृत्यु प्रकरणमा मध्य प्रदेश उच्च अदालतले बुधबार राति एउटा ठूलो फैसला सुनाएको छ। अदालतले मृतककी सासु सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंहलाई दिइएको अग्रिम जमानत रद्द गरेको छ।

आफ्नो 17 पृष्ठको विस्तृत आदेशमा न्यायाधीश देवनारायण मिश्रको एकल न्यायाधीशको बेन्चले भोपालको 10 औँ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशले 15 मईमा दिएको जमानत आदेशलाई खारेज गर्यो। मध्य प्रदेश उच्च अदालतले मुद्दाको गम्भीरता, उपलब्ध प्रमाण र अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणलाई ध्यानमा राख्दै अभियुक्त पक्षलाई त्यस्तो राहत दिनु कुनै पनि हिसाबले उचित नभएको स्पष्ट ठहर गरेको छ। यस निर्णयपछि सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (सीबीआई) ले अब गिरिबाला सिंहलाई कुनै पनि समयमा पक्राउ गर्न सक्छ।

अदालतले आफ्नो आदेशमा ट्रायल अदालतको फैसलामाथि गम्भीर टिप्पणी पनि गरेको छ। अदालतले ट्रायल कोर्टले केस डायरी र उपलब्ध प्रमाणको उचित जाँच नगरेको बताएको छ। अदालतले विशेष गरी दोस्रो पोस्टमार्टम रिपोर्टको उल्लेख गर्दै ट्विसाको शरीरमा फाँसीबाहेक अन्य धेरै चोटका निशानहरू पनि फेला परेको बताएको छ। मेडिकल रिपोर्टका अनुसार यी चोटहरू फाँसीबाट शरीरलाई तल झार्ने क्रममा मात्र भएका थिएनन्। अभियुक्त पक्षले अदालतसमक्ष यी चोटहरूको कुनै सन्तोषजनक जवाफ दिन सकेन, जसलाई अदालतले धेरै महत्त्वपूर्ण मान्यो र भने कि यी परिस्थितिहरूमा हिरासतमा सोधपुछको माध्यमबाट गहन अनुसन्धान आवश्यक छ।

सुनुवाइका क्रममा अदालतले सीबीआई, राज्य सरकारका महाधिवक्ता प्रशान्त सिंह र मृतकका पिताका तर्फबाट उपस्थित भएका वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथराको तर्कलाई स्वीकार गरेको छ। साक्षीका बयानहरू र ह्वाट्सअप च्याटहरूले ट्विसाका पति समर्थ र सासु गिरिबालालाई उनी गर्भवती भएपछि उनको चरित्रमा शङ्का रहेको खुलासा गरेका छन्। दुवैले लगातार ट्विसामाथि गर्भपतन गराउन दबाउ दिइरहेका थिए, जसको उल्लेख ट्विसाले आफ्नो परिवारसँगको च्याटमा पनि गरेकी थिइन्। यसबाहेक, परिवारले लगातार दाइजो माग्ने र मानसिक तथा शारीरिक यातनाको स्पष्ट आरोप लगाएको छ, जसलाई ट्रायल कोर्टले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको थियो।

अभियुक्त महिलाले अग्रिम जमानत पाएदेखि अनुसन्धान एजेन्सीलाई सहयोग नगरेको कुरामा पनि अदालतले कडा आपत्ति जनाएको छ। अभियुक्त पक्षले सार्वजनिक र मिडियामा बयान दिएर मृतक ट्विसाको छवि खराब गर्ने प्रयास गरेको अदालतले जनाएको छ। सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारीको यस्तो व्यवहारले अनुसन्धानलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको रूपमा बुझ्न सकिने अदालतको‌ भनाइ छ। अदालतले उच्चतम अदालतको विगतका धेरै फैसलाहरू उद्धृत गर्दै भने, यदि मुख्य तथ्यहरू र केस डायरीलाई बेवास्ता गर्दै हतारमा जमानत आदेश दिइएको छ भने यसलाई उच्च अदालतले तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ।

सुनुवाइका क्रममा गिरिबाला सिंहका लागि उपस्थित भएका वरिष्ठ अधिवक्ता नित्याले मुख्य आरोप पतिको विरुद्ध रहेको र 63 वर्षीया महिला भएकाले उनी फरार हुने कुनै खतरा नभएको बताएकी थिइन्। मोबाइल, डीभीआर सबै पुलिससँग रहेको र उनीहरूले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गरिरहेको उनले दाबी गरेका थिए। तर, उच्च अदालतले यी तर्कहरूलाई पर्याप्त मानेनन्। विशेष गरी, अभियुक्त पति समर्थ सिंहलाई अदालतले पहिले नै 29 मईसम्म सीबीआई हिरासतमा पठाएको र एजेन्सीले सोधपुछ गरिरहेको छ।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी