कोलकाता, 29 मई (हि.स.)। राज्य सरकारले फेरि एकपटक सरकारी लटरी सेवालाई शुरू गर्ने योजना बनाइरहेको छ। यस योजना अन्तर्गत पहिलाबाटै चर्चित “बङ्गलक्ष्मी” लटरीलाई नयाँ रूपमा फर्काउन सक्छ। सरकारको उद्देश्य राज्यको राजस्व बढ़ाउनु अनि लटरी सञ्चालनमा अधिक पारदर्शिता ल्याउनु हो।

प्रशासनिक सूत्र अनुसार राज्यको वित्त विभागले लटरी सेवा सञ्चालन गर्नको लागि टेण्डर जारी गर्ने तयारी शुरू गरेको छ। सरकारको योजना आगामी वित्तीय वर्षदेखि नयाँ व्यवस्था लागू गर्नु हो। भनिन्छ, यस सम्बन्धमा विधानसभामा आगामी 22 जूनको दिन पेश हुने राज्य बजेटमा विशेष प्रस्तावलाई पनि सामेल गर्नसक्छ।

स्मरण गराइन्छ, मार्च, 2020- मा जीएसटी स्ल्याबमा परिवर्तन गरिएपछि राज्यको लटरी सेवालाई बन्द गरिएको थियो। यसअघि केही वर्षसम्म राज्यमा लटरी सेवा बाहिरी एजेन्सी तथा वितरकहरूको माध्यमबाट सञ्चालन हुन्थ्यो। सूत्रको दाबी छ, यस व्यवस्थाको कारणले राज्य राजस्वलाई ठूलो नोक्सान भएको छ।

वाम मोर्चा शासन कालमा लटरी सेवा सोझै वित्त विभागको नियन्त्रणमा थियो। तर वर्ष 2011-मा तृणमूल कङ्ग्रेसको सरकार आएपछि विभाग बिस्तारै निष्क्रिय हुँदै गयो जसको फलस्वरूप निजी अपरेटरहरूको भूमिका बढ़्यो।

अब नयाँ व्यवस्थामा पारदर्शिता औ जवाफदेही सुनिश्चित गर्नेमाथि विशेष बल दिइँदैछ। सूत्र मुताविक मुख्यमन्त्रीले वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई निर्देश दिएका छन्, अनसोल्ड टिकटहरूलाई लटरी ड्रमा सामेल नगरियोस् ताकि कुनै पनि प्रकारको धाँधलीलाई रोक्न सकियोस् तथा मानिसहरूको भरोसा पुनः कायम होस्।

हाल राज्यमा निजी अपरेटरहरूको माध्यमबाट लटरी वितरण गरिन्छ। लटरीमाथि वर्तमानमा 40 प्रतिशत जीएसटी लाग्छ। सूत्रानुसार राज्यमा लटरीको व्यापार तथा जीएसटी सङ्ग्रहबाट मोठ राजस्व लगभग 5000 करोड़ रुपियाँसम्म पुग्छ जसमा राज्यलाई लगभग 2 सय करोड़ रुपियाँ जीएसटीको रूपमा प्राप्त हुनसक्छ।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा