सिलगढ़ी, 29 मई (हि. स.)। पश्चिम बङ्गालमा असम मोडल जस्तै शिक्षा व्यवस्थामा सुधार, अवैध मदरसाहरूको जाँच तथा अवैध रूपमा कब्जा गरेको जमीनमा रहेका मदरसाहरूविरूद्ध कड़ा प्रशासनिक करबाही गर्ने मागमा बङ्गीय हिन्दू महामञ्च, उत्तर बङ्गाल शाखाले आवाज उठाएको छ।
शुक्रवार सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले मुख्यमन्त्रीको नाममा एउटा ज्ञापन सिलगढ़ीका महकुमा शासक (एसडीओ)-लाई सुम्पिए। ज्ञापमा राज्यको शिक्षा व्यवस्थामा पारदर्शिता ल्याउने, सबै शिक्षण संस्थानहरूको वैधताको जाँच गर्ने तथा नियमहरूको उल्लङ्घन गर्नेहरूमाथि कड़ा कारबाही गर्ने माग गरिएको छ।
सङ्गठनले आरोप लगाएको छ, राज्यका केही भागहरूमा अवैध रूपमा मदरसाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। कतिपय मामिलाहरूमा सरकारी जमीन वा अवैध रूपमा कब्जा गरेको भूमिलाई उपयोग गरिएको दाबी पनि ज्ञापनमा गरिएको छ।
ज्ञापनमा असममा जस्तै स्पष्ट र कड़ा नीति लागू गर्ने अपील प्रशासनसित गरिएको छ ताकि शिक्षा व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सकियोस्।
यस सम्बन्धमा प्रशासनको पक्षबाट मामिलाको जाँच गरी आवश्यक कारबाही गर्ने आश्वासन दिइएको छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
