पश्चिम बर्दवान, 30 मई (हि.स.)। पश्चिम बङ्गालको प्रस्तावित अन्नपूर्णा भण्डार योजनालाई लिएर राजनीतिक विवाद लगातार गहिरिँदै गइरहेको छ। योजनाको आवेदन फारमलाई लिएर विपक्षी दलहरूले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारमाथि प्रहार गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर सत्ता पक्षले विपक्षले लगाएका सम्पूर्ण आरोपहरूलाई आधारहीन बताइरहेको छ।

विपक्षले दाबी गरेको छ, अन्नपूर्णा भण्डारको फारम पहिला 12 पृष्ठको थियो जसलाई फेरि बढ़ाएर 13 पृष्ठको बनाइएको छ। यस सम्बन्धमा विपक्षले भाजपामाथि चर्को प्रहार गरेको छ।

विपक्षी नेताहरूको आरोप छ, भाजपाले एकातिर योजनाको प्रक्रियालाई सरल बनाउने दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतिर आवेदन प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाइरहेको छ।

विपक्षी नेताहरूले कटाक्ष गर्दै भने, यदि यस्तै किसिमको “सरलीकरण” जारी रह्यो भने मानिसहरूले फेरि “हरे खातामा 15 लाख रुपियाँ” जस्तो पुरानो वाचालाई स्मरण गराउनुपर्नेछ। उनीहरूको भनाइ छ, “बढ़ी कागज, बढ़ी वाचा, तर कम डिलीभरी” नै डबल इञ्जिन मोडलको वास्तविक तस्वीर बन्दै गइरहेको छ।

विपक्षको आरोप छ, अधिक पृष्ठको फारम, अतिरिक्त दस्तावेजको माग तथा लामो प्रक्रिया सर्वसाधारण मानिसहरू विशेष गरी ग्रामीण तथा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गको लागि समस्याको कारण बन्नसक्छ।

यताभाजपा नेता औ राज्यकी नगर विकास मन्त्री अग्निमित्रा पालले उपरोक्त आरोपहरूलाई खारेज गर्दै भनिन्, फारमको पृष्ठ मात्र हेरेर मानिसहरूमा सन्त्राष फैलाउने प्रयास गरिँदैछ। सरकार तथा सम्बन्धित विभाग आवेदन प्रक्रियालाई अधिक सरल बनाउने दिशामा काम गरिरहेको छ। 12 वा 13 पृष्ठको फारमलाई देखेर मानिसहरू डराउने आवश्यकता छैन।

अग्निमित्रा पालले स्पष्ट पारिन्, सरकारले विभिन्न योजनाहरूको लागि आवश्यक आँकड़ा सङ्कलन गरिरहेको छ। त्यसैले कतिपय अतिरिक्त जानकारीहरू मागिँदैछ। यस डेटा सङ्ग्रहको अन्नपूर्णा भण्डार योजनासित सोझो रूपमा कुनै सम्बन्ध छैन। डेटा जमा गरेपछि मात्र योजनाको लाभ पाइनेछ भन्ने पनि होइन।

उनले भनिन्, सरकार यो सुनिश्चित गर्न चाहन्छ कि योजनाको लाभ केवल वास्तविक पात्रसम्म पुगोस्। यसै उद्देश्य अन्तर्गत केही जानकारीहरूकोक सत्यापन गरिँदैछ। उनले प्रश्न उठाउँदै भनिन्, आयकर दिने व्यक्तिहरूलाई अन्नपूर्णा भण्डार जस्तो जनकल्याणकारी योजनाको लाभ किन लिनुपऱ्यो? किनभने यो जनताको पैसा हो र यसको उपयोग आवश्यकतामा रहेका मानिसहरूको लागि हुनुपर्छ।

अग्निमित्रा पालले भनिन्, भाजपा पनि चाहँदैन कि अपात्र मानिसहरूलाई सरकारी योजनाहरूको लाभ प्राप्त होस्। उनको भनाइ थियो, जनताको पैसाले चल्ने योजनाहरूको लाभ वास्तविक आवश्यकतामा रहेकाहरूसम्म पुग्नुपर्छ ताकि सरकारी सहायताको सही उपयोग सुनिश्चित हुन सकोस्।

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा