काठमाडौँ, 11 जून (हि.स.)। नेपालको प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलहरूको गतिरोध समाप्त भए पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको बयानको विरोधमा आज पनि विरोध जारी छ। सीमा विवादमा प्रधानमन्त्रीको बयानप्रति विपक्षीले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। शाहले भनेका थिए, नेपालले पनि भारतीय भूभागमा अतिक्रमण गरेको छ। विपक्षी दलहरूले उक्त बयानको उद्देश्य र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी) को आधिकारिक स्थितिमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

31 मईमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दिएको बयानबाट विवाद शुरु भएको हो। विपक्षी सांसदहरूको भनाई छ, दस दिन बितिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले न त आफ्नो बयान स्पष्ट गरेका छन्, न त फिर्ता लिएका छन्, न संसदमा उपस्थित भएर माफी मागेका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी-युएमएल, नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (आरपीपी) लगायत प्रमुख विपक्षी दलका नेताहरूले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतासँग सम्बन्धित यस गम्भीर मुद्दालाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।

आरएसपी अध्यक्ष रवि लमिछानेसँगको छलफलका क्रममा नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज अङ्गदेम्बेले प्रधानमन्त्रीको मौनताले जनताको भावनामा चोट पुऱ्याएको बताए। दस दिन बितिसकेको छ, तर प्रधानमन्त्रीले न त आफ्नो बयान सच्याएका छन्, न त माफी मागेका छन्। यो सामान्य मुद्दा होइन। यो राष्ट्रवाद र देशको मर्यादाको कुरा हो। वक्तव्य स्पष्ट गर्न नचाहेमा सरकारको अभिप्रायमाथि प्रश्न उठ्ने उनले चेताउनी दिए।

सपीएन-युएमएलका प्रमुख सचेतक ऐन महरले पनि प्रधानमन्त्रीको बयान र त्यसपछिको घटनाले शङ्काको अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै यस्तै चिन्ता व्यक्त गरे। अन्ततः भारतले कुन भूभागमा अतिक्रमण गरेको छ? संसदमा यस्तो बयान दिएर प्रधानमन्त्रीले माफी माग्न कसरी अस्वीकार गर्न सक्छन्? महरले यो बयान भारतीय मिडियामा व्यापक रूपमा रिपोर्ट गरिएको, त्यसपछि वरिष्ठ सरकारी नेताहरूले भारत भ्रमण गरेको र सीमा विवादमा प्रभावकारी कूटनीतिक पहललाई प्रतिबिम्बित नगरेको भन्दै विपक्षीको चिन्तालाई अझ बढाएको बताए।

महारले सत्तारुढ पार्टीले अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै आधिकारिक स्थिति सार्वजनिक नगरेको र विदेश मन्त्रालयको प्रतिक्रिया अपर्याप्त भएको बताए। राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डता गैर-वार्तालापयोग्य मुद्दाहरू हुन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई अस्वीकार गर्दै देशले कुनै पनि छिमेकी देशको भूमिमा अतिक्रमण नगरेको बताए।

लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीसँग सम्बन्धित सीमा विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। यी समस्याहरूको समाधानका लागि काम गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्रीले भारतले आफ्नो भूमि अतिक्रमण गरेको बताएका छन्। जनताले यस्तो बयान स्वीकार गर्दैनन्। राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा विपक्षीले सम्झौता नगर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतासँग प्रत्यक्ष माफी माग्न दुललले माग गरे।

आरपीपीकी सांसद खुशबू ओलिले पनि सरकार भारतप्रति निकै नरम रहेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट जवाफको माग गरिन्।

हाम्रा पुर्खाहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न ठूलो बलिदान दिएका छन्। यदि सरकार यस विषयमा नरम भएको छ भने उसले बोल्नु पर्छ। प्रधानमन्त्रीको बयान अत्यन्त गम्भीर छ र यसलाई सानो मुद्दाका रूपमा हटाउन सकिँदैन।

विवादको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री संसदमा किन उपस्थित भएनन् भनेर विपक्षी नेताहरूले प्रश्न गरेका छन्। यदि प्रधानमन्त्री स्वयम् उपस्थित हुन सक्दैनन् भने कम्तीमा पनि उनको लिखित स्पष्टीकरण मन्त्रीमार्फत सदनमा पेस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्म आङदेम्बेले परराष्ट्रमन्त्री वा मन्त्रीपरिषद्का अन्य कुनै सदस्यले सदनमा पढेर भने प्रधानमन्त्रीको लिखित स्पष्टीकरण स्वीकार गर्न विपक्षी दलहरू तयार रहेको बताए।

--------

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल