काठमाडौँ, 19 जून (हि.स.)। नेपालका सरकारी कर्मचारीहरूको 21 प्रतिशत तलब वृद्धिले राज्यमा वार्षिक करिब 7 हजार 5 सय करोड रुपियाँको अतिरिक्त वित्तीय बोझ पर्ने अनुमान गरिएको छ। यसैकारण चुनाउको समयमा विदेशी ऋण नलिने वाचा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारले सत्तामा आएको दुई महिनाभित्रै करिब 2 हजार करोड़ रुपियाँ विदेशी ऋण स्वीकार गरेको छ।

आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले 2047 करोड रुपियाँसम्म विदेशी ऋण लिने तयारी गरिरहेको छ। तीमध्ये 1016 करोड़ रुपियाँ एसियाली विकास ब्याङ्कबाट आउने सम्भावना छ। यसका अतिरिक्त आईएमएफबाट 630 करोड़, ओपेकबाट 45 करोड़, जोइन्ट पीपीबाट 484 करोड़, आईएफएडीबाट 313 करोड़, एआईआईबीबाट 412 करोड़ र जीपीईबाट 36 करोड़ ऋणका रूपमा जुटाउन सकिने छ।

द्विपक्षीय व्यवस्था अन्तर्गत चीनबाट ₹276 करोड़, फिनल्यान्डबाट ₹136 करोड़, जर्मनीबाट ₹469 करोड़ र भारतबाट ₹492 करोड़ अनुदान र ऋण प्राप्त गर्ने योजना छ। सरकारले यी स्रोतलाई कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता, पेन्सन र सेवानिवृत्ति व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्ने प्रक्रियामा छ।

--------

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल