काठमाडौँ, 22 जून (हि.स.)। नेपाल फेरि एकपटक मनी लान्ड्रिङको ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन असफल भएको छ। नेपाल अझै पनि मनी लान्ड्रिङ र आतङ्कवादी वित्तपोषणको जोखिममा रहेका देशहरूको सूचीमा रहनेछ। फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को पूर्ण तथा कार्य समूहको बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर राखेन।

एफएटीएफले वित्तीय अपराध र शंकास्पद लेनदेनको अनुगमनमा विशेष ध्यान दिने देशहरूको सूचीमा नेपाललाई राखेको छ। संस्थाले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय निगरानी प्रणाली सुदृढीकरण र जोखिम क्षेत्रहरूमा नियन्त्रण जस्ता सुधारहरूलाई थप तीव्र बनाउन सल्लाह दिएको छ।

एफएटीएफ एक अन्तरसरकारी निकाय हो, जसले विश्वव्यापी रूपमा मनी लान्ड्रिङ र आतङ्कवादी वित्तपोषणको निगरानी गर्दछ। यस निकायले देशहरूलाई उनीहरूको वित्तीय प्रणालीको कमजोरीहरूको आधारमा ग्रे र कालो सूचीमा राख्छ।

प्रतिवेदनअनुसार, एफएटीएफले आफ्नो मूल्याङ्कनमा 40 वटा प्राविधिक र 11 वटा प्रभावकारितासँग जोडिएका मापदण्डहरू प्रयोग गर्दछ।

नेपाल पहिलोपटक सन् 2008 मा यो सूचीमा समावेश परेको थियो भने सन् 2014 मा यसबाट बाहिर निस्कन सफल भएको थियो। तर, त्यसबेलादेखि देश फेरि ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन सकेको छैन। नेपाल सन् 2012 मा लगभग कालोसूचीमा पुगेको थियो, तर अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषको हस्तक्षेप र नीतिगत सुधारका कारण त्यो स्थितिबाट बाहिर आउन सक्यो। पछि सुधारका कारण सन् 2014 मा नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर आएको थियो।

अब, अर्को असफलतापछि नेपालले वित्तीय प्रणालीमा कडा सुधारहरू लागू गर्न आवश्यक रहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन्।

----------

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल