नयाँ दिल्ली, 23 जून (हि.स.)। कांग्रेस महासचिव (सञ्चार) जयराम रमेशले अमेरिकाले 06 फरवरीमा घोषणा गरिएको व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न भारतलाई दबाब दिन व्यापार उल्लङ्घनको अनुसन्धान प्रयोग गरिरहेको बताएका छन्। उनले भने, यो सम्झौता भारतको हित विरुद्ध छ र विभिन्न राज्यका किसानहरूलाई गम्भीर हानि पुर्या्उनेछ। भारतले त्यस्तो कुनै पनि व्यापार सम्झौतामा पर्नबाट जोगिनुपर्छ र मलेसियाबाट सिक्नुपर्छ, जसले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि अमेरिकासँगको व्यापार सम्झौता अस्वीकार गरेको थियो।

रमेशले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म 'एक्स' मा लेखेका छन्, भारत लगभग 60 अन्य देशहरूसँगै अमेरिकी कानून उल्लङ्घन गर्ने कथित अनुचित व्यापार अभ्यासहरूको लागि जाँचको परिधिमा छ। यस जाँचको अन्तिम निष्कर्ष आगामी हप्ताहरूमा अपेक्षित छ। अमेरिकाले धेरै कम ठोस प्रतिबद्धताहरू गर्दछ जबकि भारतलाई यसको हालको वार्षिक आयात स्तर कम्तिमा तीन गुणा बढ़ाउन प्रतिबद्ध गर्न बाध्य पारिएको छ।

रमेशले आरोप लगाए कि राहुल गान्धीले संसदमा चीनको मुद्दा उठाएको दबाबमा प्रधानमन्त्री मोदीले अमेरिकासँग संयुक्त बयान जारी गरे। यस वक्तव्यमा अमेरिकाले भारतीय निर्यातमा लाग्ने कर 25 प्रतिशतबाट घटाएर 18 प्रतिशतमा झार्ने वाचा गरेको छ भने भारतले अमेरिकी कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनहरूमा लाग्ने कर हटाउने वा उल्लेखनीय रूपमा घटाउने र पाँच वर्षमा अमेरिकाबाट 500 अरब डलरसम्म खरिद गर्ने वाचा गरेको छ।

रमेशले भने, 20 फरवरीमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति ट्रम्पको पारस्परिक कर नीतिलाई अवैध घोषित गर्योम, जसले भारतलाई दिइएको कर छुट रातारात समाप्त गर्यो । यसपछि अमेरिकाले भारत सहित सबै व्यापारिक साझेदारहरूमा अस्थायी रूपमा 10 प्रतिशत कर लगायो, जसको कानूनी आधार 24 जुलाईमा समाप्त हुन्छ।

उनले भने कि जापान र युरोपेली संघसँग व्यापार सम्झौता भएपनि अमेरिकाले उनीहरूमाथि पनि कर बढ़ाउने धम्की दिएको छ। त्यसैले भारतलाई देशको हित विरुद्ध कुनै पनि व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न धोका दिनु हुँदैन। रमेशले सुझाव दिए कि मोदी सरकारले मलेसियाबाट प्रेरणा लिनुपर्छ, जसले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको व्यापार सम्झौता त्यागेको थियो।

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी