कोलकाता, 28 जून (हि.स.)। राज्यमा सिण्डिकेट गतिविधि, रङ्गदारी, भूमि कब्जा औ सङ्गठित अपराधमा प्रभावकारी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले शुभेन्दु अधिकारी सरकारले सोमवार विधानसभामा 'पश्चिम बङ्गाल जन सुरक्षा एवं समाजविरोधी गतिविधि नियन्त्रण विधेयक' पेश गर्न गइरहेको छ। विधेयक पारित भएपछि पुलिस तथा प्रशासनलाई समाज विरोधी तत्वाहरू तथा सङ्गठित आपराधिक गिरोहविरूद्ध कड़ा कारबाही गर्ने व्यापक अधिकार प्राप्त हुनेछ।
प्रस्तावित कानून अन्तर्गत अपराधमा सोझै रूपमा सामेल व्यक्ति मात्र नबएर यस्ता आरोपीहरूलाई शरण दिने, लुकाउने वा कुनै प्रकारको सहायता गर्नेहरूविरूद्ध पनि कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ। यदि कुनै व्यक्तिविरूद्ध निरोध वा राज्यबाट निष्कासन गर्ने आदेश जारी गरिएको भए पनि उसलाई जानी-जानी शरण दिन्छ वा भाग्नमा सहयोग गर्छ भने सम्बन्धित व्यक्तिविरूद्ध आपराधिक मामिला दर्ता गर्न सकिन्छ। दोषी पाइए अधिकतम दुई वर्षको कारावासको सजाय तथा जरीमानाको प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकमा पहिलो पटक 'गुण्डा'- को कानूनी परिभाषा पनि दिइएको छ जसानुसार जुन व्यक्ति आदतले एक्लै वा कुनै गिरोह, समूह अथवा सिण्डिकेटको सदस्य वा नेताको रूपमा समाज विरोधी गतिविधिहरूमा सामेल रहन्छ, उसलाई 'गुण्डा' मान्न सकिन्छ।
यस विधेयकको दायरामा शस्त्र अधिनियम, एनडीपीएस, अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिताका गम्भीर अपराधलाई सामेल गरिएको छ। यस अतिरिक्त सार्वजनिक अशान्ति फैलाउने, मानिसहरूमा भयपूर्ण वातावारण सृजना गर्ने, व्यापारिक गतिविधिमा बाधा दिने, भूमि कब्जा गर्ने, सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तिलाी नोक्सान पुऱ्याउने, अवैध खनन, बालुवा वा ढुङ्गाको अवैध उत्खनन तथा वन संसाधनहरूको विनाशलाई पनि यसको घेराभित्र राखिएकोछ।
प्रस्तावित कानून अन्तर्गत अपराधहरूलाई संज्ञेय औ गैर-जमानती श्रेणीमा राखिएको छ। यसबाट पुलिसले वारन्ट बिनै पक्राउ गर्न सक्नेछ भने आरोपीले तत्काल जमानत पाउने सम्भावना पनि सीमित हुनेछ।
विधेयकमा निवारक निरोधको पनि प्रावधान छ जसान्तर्गत यदि राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिल्ला मेजिस्ट्रेट वा पुलिस उपमहानिरीक्षक स्तरका अधिकारीले यो माने कि कुनै व्यक्ति सार्वजनिक सुरक्षाको लागि खतरा बन्नसक्छ वा समाज विरोधी गतिविधिहरूमा सामेल हुने आशङ्का छ भने उसलाई अधिकतम 12 महिनासम्म निरूद्ध गर्न सकिन्छ।
सम्भावित दुरुपयोग रोक्नको लागि उच्च न्यायालयको वर्तमान वा पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक सल्लाहकार बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव छ। निरोधसित जोड़िएको मामिलालाई तीन साताभित्रमा बोरड समक्ष पठाउनु अनिवार्य हुनेछ। यदि बोर्डलाले निरोधको पर्याप्त आधार पाएन भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई रिहा गर्नुपर्छ।
विधेयकले पुलिस औ प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई संदिग्ध ठेगानाहरूको खोजी गर्ने, व्यक्ति तथा वाहनहरूको जाँच गर्ने तथा समाजविरोधी गतिविधि वा अवैध कमाईसित सम्बन्धित धनराशि, दस्तावेज एवं सम्पत्ति जफत गर्ने अधिकार पनि दिन्छ।
हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा
