कोलकाता, 28 जून (हि.स.)। पश्चिम बङ्गालमा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू गर्नेलाई लिएर राजनीतिक तथा कानूनी जगतमा चर्चा चर्किएको छ। राज्यमा यस दिशामा विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको बताइन्छ। यदि यो प्रस्ताव अगाड़ि बढ़े विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, सम्पत्ति उत्तारधिकारी तथा धर्मपुत्र ग्रहण जस्ता पारिवारिक मामिलाहरूमा व्यापक फेरबदल भएको देख्न पाइनेछ।

जानकारी अनुसार यस प्रस्तावको सम्बन्धमा भनिँदैछ, यसको उद्देश्य विभिन्न धर्म अनि समुदायको भिन्न-भिन्न रूपमा चलिरहेको कानूनहरूको सट्टामा एक समान कानून व्यवस्था लागू गर्नु हो। यसान्तर्गत सबै नागरिकहरूको लागि पारिवारिक मामिलामा एउटै नियम लागू गर्ने कुरा गरिँदैछ।

संविधानका नीति निदेशक तत्वहरूमा राज्यबाट अपेक्षा गरिएको छ कि उसले देशभरि नै एक समान नागरिक संहिता लागू गर्ने दिशामा प्रयास गरोस्। स्वतन्त्रतापछिदेखि नै यस मुद्दामा लगातार बहस हुँदै आइरहेको छ। समय-समयमा न्यायालहरूले पनि यस विषयमा विचार व्यक्त गर्दै आएका छन्। तर कुनै स्पष्ट निर्देशको अभावमा यो अहिलेसम्म लागू हुन सकेको छैन।

स्मरण गराइन्छ, उत्तराखण्डमा यसै दिशामा कानून लागू गरिसकिएको छ भने गुजरात र असममा पनि यस किसिमको कानूनलाी लागू गरिएको उल्लेख पाइन्छ। यी राज्यहरूमा विवाह पञ्जीकरण, बहुविवाहमाथि रोक औ सम्पत्ति अधिकार जस्ता विषयहरूमा समान नियम लागू गरिनेछ।

यदि पश्चिम बङ्गालमा यो कानून लागू भयो भने यसान्तर्गत विवाह अनि पारपाचुके प्रक्रियाको पञ्जीकरण गर्न अनिवार्य गरिने, उत्तराधिकारमा पु-पुत्री दुवैलाई समान अधिकार दिने तथा बहुविवाह जस्तो प्रथामाथि रोक लगाउने जस्ता प्रावधानहरू सामेल गर्न सकिन्छ। यसको साथै विवाह र सहजीवनसित सम्बन्धित मामिलामा सरकारी पञ्जीकरणलाई अधिक महत्व दिइने सम्भावना व्यक्त गरिँदैछ।

-----

हिन्दुस्थान समाचार / उष्णता छेत्री शर्मा