काठमाडौँ, १० जुलाई (हि.स.)। सार्वजनिक पदमा रहँदा अस्वाभाविक रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिको छानबिन गर्न गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगमा हालसम्म १३ हजार ६६० जनाले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। यसैबीच, कथित अवैध सम्पत्तिसँग सम्बन्धित १ हजार ५०० वटा उजुरी पनि आयोगमा दर्ता भएका छन्।

आयोगका अनुसार, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधान न्यायाधीश, पूर्व प्रधान सेना प्रमुखदेखि सरकारी कर्मचारीसम्मले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण बुझाएका छन्। आयोगले १४ अप्रेलमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै छानबिनको दायरामा पर्ने पदाधिकारीहरूलाई एक महिनाभित्र आफ्नो तथा परिवारका सदस्यहरूको नाममा रहेका सम्पत्तिको विवरण बुझाउन आह्वान गरेको थियो। अपेक्षित सङ्ख्यामा विवरण प्राप्त नभएपछि आयोगले समयसीमा बढाएर १५ जुलाईसम्म कायम गरेको छ।

हालसम्म पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्व मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्व उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, पूर्वमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, रघुजी पन्त, युवराज ज्ञवाली, पूर्व प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र, प्रकाशमान सिंह राउत, पूर्व प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटुवाल, मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल, अधिकांश सचिवहरू, लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायलगायत धेरै वरिष्ठ व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन्।

आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार, पछिल्ला केही दिनदेखि दैनिक करिब ५०० जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाइरहेका छन्। बिहीबार मात्र आयोगमा ६६० वटा सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए। आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई आयोगमा स्वयं उपस्थित भएर, हुलाकमार्फत वा इमेलमार्फत पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चतम अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगले पहिलो चरणमा सन् २००६ देखि सन् २०२६ को मार्चसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरिरहेको छ। त्यसपछि सन् १९९० देखि २००६ सम्म सार्वजनिक पद सम्हालेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि छुट्टै सूचना जारी गरिने जनाइएको छ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल