काठमाडौँ, १० जुलाई (हि.स.)। नेपालको उच्चतम अदालतले पूर्व न्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रक्रियामा अन्तरिम रोक लगाएको छ। अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई उनीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त पीठले संविधानको धारा २३९ अन्तर्गत पर्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ। अदालतले आयोग गठनको संवैधानिक वैधता र अधिकार क्षेत्रबारे तीनवटा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै मुद्दालाई फुल बेन्चमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

उच्चतम अदालतले पूर्व न्यायाधीशसहित महाभियोगमार्फत मात्र पदबाट हटाउन सकिने सबै संवैधानिक पदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, पूर्ण पीठबाट अन्तिम फैसला नआएसम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नगरियोस्। साथै, हालसम्म पेश गरिएका सम्पत्ति विवरणहरूको छानबिन नगरी यथास्थितिमा राख्न तथा कसैविरुद्ध कानुनी कारबाहीको सिफारिस नगर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ।

यो आदेश भने संवैधानिक पदाधिकारी र सैनिक अधिकारीबाहेक अन्य व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनमा लागू हुने छैन। आयोगले जुलाईको मध्यसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना जारी गरिसकेको छ, त्यसपछि अन्य व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

उच्चतम अदालतले यस मुद्दामा गम्भीर तथा जटिल संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरू रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। अब गठन हुने पूर्ण पीठले आयोग गठनको औचित्य, यसको अधिकार क्षेत्र तथा संवैधानिक व्याख्यासम्बन्धी विषयमा अन्तिम निर्णय दिनेछ।

सामान्यतया सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पीठमा तीन जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। यदि पूर्ण पीठले पनि थप गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक ठहर गरेमा, मुद्दालाई पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित वृहत् पूर्ण पीठमा पठाइनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल