नयाँ दिल्ली, २१ जुलाई (हि.स.)। लोकसभामा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले विपक्षी दलका सांसदहरूसँग मंगलवार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरलालाई भेटेर नीट-यूटी प्रश्नपत्र लीक, परीक्षा प्रणालीसित सम्बन्धित विवादहरू र विद्यार्थीहरूमाथि पुलिस कारबाहीको बारेमा संसदमा विस्तृत छलफलको माग गरे। उनले भने कि विद्यार्थीहरूको भविष्यसँग सम्बन्धित यो गम्भीर मुद्दामा सरकारलाई जवाबदेही बनाउनुपर्छ र संसदमा खुला बहस गर्नुपर्छ।

राहुल गान्धीसँगै कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टीका धर्मेन्द्र यादव, शिव सेना (यूबीटी) का अरविन्द सावन्त र आरएसपीका एनके प्रेमचन्द्रन लगायत धेरै विपक्षी सांसदहरूले लोकसभा अध्यक्षलाई भेटे। विपक्षी दलले विपक्षी दलका नेता र अन्य विपक्षी दलहरूलाई नीट र सीबीएसई परीक्षा विवाद, विद्यार्थीहरूमाथि दिल्ली पुलिस कारबाही र यी मामिलाहरूमा सरकारको जवाबदेहीताको बारेमा छलफल गर्न समय दिन माग गरे। उनीहरूले शिक्षामन्त्रीले सदनमा सम्पूर्ण विषयमा जवाफ दिनुपर्ने माग पनि गरे।

राहुल गान्धीले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा लेखेका छन्, विपक्षी सांसदहरूले लोकसभा सभामुखसँग भेटेर विद्यार्थीहरूमाथि भएको कथित क्रूरता र परीक्षा संकटमा संसदमा विस्तृत छलफलको माग गरे। विद्यार्थीहरूले आफ्नो भविष्यसँग सम्बन्धित जायज प्रश्नहरू सोधिरहेका थिए, तर कुटपिट गरियो। यदि संसदले देशको युवाको भविष्यको बारेमा छलफल गर्न सक्दैन भने, यसको उद्देश्य के हो? विपक्षीहरूले यो मुद्दालाई दबाउन दिने छैनन् र संसदभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा विद्यार्थीहरूको आवाज उठाइरहनेछन्।

बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राहुल गान्धीले भने कि उनले लोकसभा सभामुखलाई विद्यार्थीहरूको मुद्दामा छलफल गर्न अनुरोध गरेका थिए, तर उनलाई भनियो कि यसका लागि सरकारसँग छलफल आवश्यक पर्नेछ। यो मुद्दा विद्यार्थी र युवाहरूको भविष्यसँग सम्बन्धित छ। विद्यार्थीहरूलाई कुटपिट गरियो तर प्रधानमन्त्रीले अझै माफी मागेका छैनन्। देशको शिक्षा र परीक्षा प्रणाली पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ र युवाहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन्। सरकारले यो सम्पूर्ण विषयमा जवाफ दिनुपर्छ।

कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपालले पनि एक्समा भनेका छन् कि विपक्षी दलहरूले लोकसभा अध्यक्षलाई नीट र सीबीएसई परीक्षा विवाद, शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गरिरहेका युवाहरू विरुद्ध दिल्ली पुलिसको कारबाही र यी मामिलाहरूमा सरकारको जवाबदेहितामाथि छलफल गर्न पर्याप्त समय छुट्याउन अनुरोध गरेका छन्। उनले शिक्षा मन्त्रीले सदनमा यी मुद्दाहरू स्पष्ट पार्न पनि माग गरे।

/ बिशाल