कोलकाता, 22 जुलाई (हि.स.)। पश्चिम बङ्गाल सरकारले सुरक्षा र पोषणसँग सम्बन्धित धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूलाई स्वीकृति दिएको छ। मुख्यमन्त्री सुभेन्दु अधिकारीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको राज्य मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सी (एनआईए) पुलिस स्टेसन स्थापना गर्ने, भारत-बङ्गलादेश सीमामा पर्खाल लगाउने र सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) लाई सरकारी जग्गा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले पश्चिम बङ्गालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सी (एनआईए) पुलिस स्टेसन स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ। आवश्यक प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि पुलिस चौकी स्थापनाको काम शुरु गरिने सरकारले जनाएको छ। तर, यो निर्माण हुने स्थान अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

हाल, एनआईएको क्षेत्रीय मुख्यालय साल्ट लेक, कोलकातामा सञ्चालित छ, जहाँबाट राज्यमा दर्ता भएका मुद्दाहरूको अनुसन्धान गरिन्छ। एजेन्सीको बढ्दो कामको भार र राज्यमा अनुसन्धानको दायरालाई ध्यानमा राख्दै छुट्टै प्रहरी चौकी स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको सरकारको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषद्ले उत्तर दिनाजपुर जिल्लाको चोपडा ब्लकको फतेहाबाद मौजाको 0.588 ऐकर सरकारी जग्गा भारत-बङ्गलादेश सीमामा पर्खाल लगाउनका लागि बीएसएफलाई स्थायी रूपमा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्तावलाई पनि अनुमोदन गरेको छ।

यसबाहेक, नदिया जिल्लाको गोपालपुरमा बीएसएफको 56 औँ बटालियनको सीमा चौकी स्थापनाका लागि बीएसएफलाई 0.42 ऐकर सरकारी जग्गा स्थायी रूपमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरियो। सीमा सुरक्षा बलियो बनाउन भविष्यमा पनि आवश्यकताअनुसार जग्गा उपलब्ध गराइनेछ भनी सरकारले स्पष्ट पारेको छ।

अङ्गनवाडी केन्द्रमा सञ्चालित पोषण कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अण्डा खरिदमा थप आर्थिक सहयोग गर्ने राज्य सरकारले निर्णय गरेको छ। उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पनि स्वीकृत गरेको छ।

निर्णयअनुसार राज्य सरकारले आमाको खानामा प्रति प्लेट दुई रुपियाँ र बच्चाहरूको खानामा तातो पकाएको खाना र बिहानको नाश्तामा अन्डा उपलब्ध गराउन प्रति प्लेट दुई रुपियाँ अतिरिक्त खर्च वहन गर्नेछ। यो रकम पहिले नै तय गरिएको बजेटको अतिरिक्त हुनेछ।

यस निर्णयले अङ्गनवाडी केन्द्रहरूमा प्रदान गरिने पोषणको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने र गर्भवती महिला, स्तनपान गराउने आमा र बच्चाहरूलाई राम्रो पोषण प्रदान गर्ने सरकारको भनाइ छ। यस सम्बन्धमा विस्तृत दिशानिर्देशहरू चाँडै जारी गरिनेछ।

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल