नयाँ दिल्ली, 23 जुलाई (हि.स.)। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पेपर लीकमा संलग्नहरूलाई कड़ा सजाय सुनिश्चित गर्न फास्ट ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने एक्स पोस्टमाथि विपक्षी दलहरूले कड़ा आपत्ति जनाएका छन्।
पहिले राजीनामा, त्यसपछि छलफल , तृणमूल काङ्ग्रेस (टिएमसि) की सांसद सागरिका घोषले संसद बाहिर मीडियालाई भनिन्। हामी सदनमा नीटमाथि छलफलको माग गरिरहेका छौँ तर छलफलअघि शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिनुपर्नेछ। यदि उनले राजीनामा दिएनन् भने हामी छलफल गर्दैनौँ। धर्मेन्द्र प्रधानले किन राजीनामा दिँदैनन्? यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (सीपीआई-एम) का सांसद जोन ब्रिटासले विरोध प्रदर्शन संसदमा मात्र सीमित नहुने बताए। हामी सड़कमा उर्लिनेछौँ। हामीले निर्णय गरेका छौं कि हामी धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा मागमा अडिग रहनेछौँ। हामी पछाड़ी हट्ने छैनौं। उनले राजीनामा दिनैपर्छ।
समाजवादी पार्टीका सांसद रामगोपाल यादवले उनको (धर्मेन्द्र प्रधान) कार्यकालमा कति पेपर लीको भयो भन्नेबारे श्वेतपत्र आउनुपर्ने बताए। कतिजनामाथि मुद्दा चलाइयो, कति जनालाई सजाय दिइयो, कतिजना जेल गए, कतिजनालाई सजाय दिइयो, अहिलेसम्म केही भएको छैन।
केन्द्रिय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै विपक्षी दलहरूले विरोध प्रदर्शन गरे। जवाफमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले पनि विरोध प्रदर्शन गर्यो। भाजपाका सांसद अरुण सिंहले सांसद जोन ब्रिटासको हातबाट शिक्षा मन्त्रीको राजीनामाको माग गर्ने ब्यानर खोसे।
/ बिशाल
26 Jul 2026
