वासिङ्टन, 24 जुलाई (हि.स.)।ह्वाइट हाउसले संयुक्त राज्य अमेरिका र साउदी अरबबिचको ऐतिहासिक परमाणु सहयोग सम्झौताको बारेमा प्रमुख वक्तव्य दिएको छ। अमेरिकी प्रशासनले साउदी अरेबिया अब्राहम सम्झौतामा सामेल भएमा र इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेमा मात्र सम्झौता अन्तिम हुने स्पष्ट पारेको छ।

रसियाको अन्तरराष्ट्रिय समाचार टेलिभिजन नेटवर्क रसिया टुडे (आरटी) का अनुसार, ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले भनिन्, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दृष्टिकोणबाट यो सम्झौता इजरायलसँगको सम्बन्ध सामान्य बनाउने सर्तमा आधारित छ। यस सन्दर्भमा साउदी नेतृत्वसँग वार्ता जारी छ र अमेरिकाले रियाद चाँडै अब्राहम सम्झौताको पक्ष बन्ने अपेक्षा गरेको छ।

तर, बुधबार अमेरिका र साउदी अरबबिच आणविक सहयोग सम्झौता घोषणा गर्दा त्यस्ता कुनै पनि शर्तहरू सार्वजनिक रूपमा उल्लेख गरिएको थिएन। साथै, प्यालेस्टिनी राज्यको गठनतर्फ ठोस प्रगति नभएसम्म इजरायललाई औपचारिक मान्यता नदिने साउदी अरेबियाले पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ।

अमेरिकी ऊर्जा विभागका अनुसार, ऊर्जा सचिव क्रिस राइट र साउदी ऊर्जा मन्त्री प्रिन्स अब्दुलाजिज बिन सलमानले तथाकथित 123 आणविक सम्झौता र आणविक सुरक्षा सम्बन्धी अर्को सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। यसअन्तर्गत अमेरिकी प्रविधि र विशेषज्ञताको सहयोगमा साउदी अरेबियाले आफ्नै नागरिक आणविक ऊर्जा कार्यक्रम विकास गर्न र भविष्यमा आणविक रिएक्टरहरू स्थापना गर्न सक्षम हुनेछ।

रिपोर्टका अनुसार, सम्झौताले साउदी अरेबियालाई घरेलु रूपमा युरेनियम संवर्धन गर्न पनि अनुमति दिन सक्छ। यद्यपि, यसले अन्तरराष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) को अतिरिक्त प्रोटोकल अनिवार्य गर्दैन। प्रोटोकलले निरीक्षकहरूलाई कुनै पनि अघोषित आणविक गतिविधि पत्ता लगाउन व्यापक अधिकार दिन्छ।

यस प्रावधानले आणविक अप्रसार विशेषज्ञहरू र अमेरिकाका धेरै सांसदहरूको चिन्ता बढाएको छ। उनीहरू भन्छन्, यदि साउदी अरेबियालाई युरेनियम संवर्धन गर्न अनुमति दिइयो भने त्यही प्रविधि भविष्यमा आणविक हतियार बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले पश्चिम एसियामा नयाँ आणविक हतियारको दौडको जोखिम बढाउन सक्छ।

साउदी क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानले यसअघि इरानले आणविक हतियार प्राप्त गरेमा साउदी अरेबियाले पनि त्यसै दिशामा कदम चाल्ने बताएका थिए।

यो सम्झौताले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई अरबौं डलरको आणविक ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाटो खोल्न सक्छ। यद्यपि, अमेरिकी आणविक ऊर्जा ऐनअन्तर्गत यो लागु हुनअघि अमेरिकी काङ्ग्रेसद्वारा समीक्षा र अनुमोदनको प्रक्रियाको माध्यमबाट जानुपर्छ। यद्यपि, विज्ञहरू विश्वास गर्छन् कि कंग्रेसलाई सम्झौता रोक्न सजिलो हुने छैन, किनकि राष्ट्रपतिको भिटोलाई उल्टाउन दुवै सदनमा दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ।

----------

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल