नयाँ दिल्ली, 24 जुलाई (हि.स.)। देशका विभिन्न राज्यका सयौँ अधिवक्ताहरूले 21 जुलाईको घटनालाई लिएर भारतका प्रधान न्यायाधीशलाई पत्र लेखेका छन्। राहुल गान्धी, मल्लिकार्जुन खडगे, प्रियङ्का गान्धी वाड्रा, अखिलेश यादव र अन्य धेरै सांसदहरू पूर्व अनुमति वा अधिकृत स्वीकृति बिना प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक निवास बाहिर भेला भएको आरोप लगाइएको छ।
अधिवक्ताहरूले लेखेको पत्रमा भनिएको छ कि यो प्रदर्शन अत्यधिक संवेदनशील र उच्च सुरक्षा क्षेत्रमा भएको थियो, जसले सुरक्षा, कानून व्यवस्था र विधिको शासनसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्नहरू खड़ा गर्दछ।
अधिवक्ताहरूले सर्वोच्च अदालतलाई यस विषयमा संज्ञान लिन, घटनामा न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक छ कि छैन भनेर जाँच्न र भविष्यमा उच्च सुरक्षा संरक्षित क्षेत्रहरूमा कुनै पनि अवैध वा अनुमतिविहीन प्रदर्शन रोक्न विस्तृत दिशानिर्देश जारी गर्न विचार गर्न माग गरेका छन्।
पत्रमा यो पनि भनिएको छ कि शान्तिपूर्ण विरोध नागरिकहरूको संवैधानिक अधिकार भए तापनि यो सँधै संविधान र कानूनको सीमाभित्र प्रयोग गरिनुपर्छ, विशेष गरी जहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक पदाधिकारीहरूको सुरक्षाको प्रश्न छ।
/ बिशाल
26 Jul 2026
