युरोपियन युनियनले गुगललाई जरिवाना गरेपछि ट्रम्प आक्रोशित, व्यापार जाँच र कर लगाउने चेताउनी
सांकेतिक


वासिङ्टन, 25 जुलाई (हि.स.)। युरोपियन युनियन (ईयु) ले गुगलमा लगभग एक अरब डलर (83.5 हजार करोड) को एन्टि-ट्रस्ट जरिवाना लगाएपछि अमेरिका र ईयु बीचको व्यापार तनाउ फेरि बढेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी कम्पनीहरूको कार्यलाई अनुचित व्यवहार भन्दै ईयू विरुद्ध धारा 301 व्यापार जाँच शुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। यदि जाँचमा आरोपहरू सत्य भएको पत्ता लग्यो भने युरोपेली सङ्घमा नयाँ र भारी शुल्क लगाउन सकिने चेताउनी दिएका छन्।

रसियाको अन्तरराष्ट्रिय समाचार टेलिभिजन नेटवर्क रसिया टुडे (आरटी) का अनुसार, युरोपेली आयोगले €890 मिलियन (लगभग 97.84 हजार करोड) को एन्टि-ट्रस्ट जरिवाना लगाएपछि यो घोषणा आएको हो। आयोगले गुगलले आफ्ना खोज परिणामहरूमा प्रतिस्पर्धी सेवाहरूमाथि आफ्ना सेवाहरूलाई अनुचित लाभ दिएको बताएको छ।

आफ्नो सोसल मिडिया प्लेटफर्म ट्रुथ सोसलमा, ट्रम्पले भने, अमेरिकाले अब गुगलमा 1 अरब डलर, एप्पलमा 15 अरब डलर, मेटामा 3 अरब डलर र अमेजनमा 2.5 अरब डलर सहित धेरै अमेरिकी कम्पनीहरूमा लगाइएको जरिवानाको जवाफ दिनेछ। उनले जाँचको नतिजाको आधारमा युरोपेली युनियनमा चाँडै भारी शुल्क लगाउन सकिने चेताउनी दिए।

गुगलमाथि लगाइएको कुल जरिवाना 18 अरब डलर नाघेको ट्रम्पको दाबी छ। यद्यपि, उपलब्ध सार्वजनिक रेकर्डका अनुसार गत दशकमा युरोपेली आयोगले गुगललाई लगाएको कुल जरिवाना यसभन्दा कम रहेको र ट्रम्पको आँकडा विवादित छ।

यस महिनाको शुरुमा गुगलले ईयुको पुरानो एन्टि-ट्रस्ट जरिवाना € 4.6 अरब (लगभग ₹50,571 करोड) विरुद्ध कानुनी लडाई पनि गुमायो। यो मुद्दा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टममा गुगल सर्च र क्रोमको पूर्व-स्थापनासँग सम्बन्धित थियो।

अझ विशेष रूपमा, धारा 301 जाँच भनेको विदेशी देशको व्यापार नीतिहरू अमेरिकी कम्पनीहरू विरुद्ध अनुचित वा भेदभावपूर्ण छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्ने अमेरिकी सरकारको प्रक्रिया हो। यदि जाँचले त्यस्ता आरोपहरू सत्य भएको फेला पारे भने अमेरिकाले सम्बन्धित देशमा थप शुल्क वा अन्य व्यापार प्रतिबन्धहरू लगाउन सक्छ।

यसैबीच, अमेरिकी विदेश विभागका उपसचिव ज्याकोब हेलबर्गले पनि गुगलबाट सङ्कलन गरिएको जरिवाना धेरै युरोपेली सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूको बजटीय योगदानभन्दा बढी भएको भन्दै युरोपेली सङ्घको आलोचना गरे। उनले भने, संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्ना कम्पनीहरूको हितको रक्षा गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्छ।

--------

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल


 rajesh pande