नयाँ दिल्ली, 25 जुलाई (हि.स.)। केन्द्रीिय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले शनिवार नीट पेपर लीक विवाद र विद्यार्थीहरूमाथि पुलिसको कारबाहीलाई लिएर देशका विभिन्न भागहरूमा विरोधबीच राजीनामा दिए। दिल्लीको जन्तर मन्तरमा विद्यार्थीहरूको विरोध जारी छ र यसैबीच प्रधानले आफ्नो पद छोड्ने निर्णय गरे।

आफ्नो राजीनामा पत्रमा प्रधानले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शक्ति र नेतृत्वमा सधैँ अटुट विश्वास रहेको बताएका छन्। युवाहरूको आकांक्षा, सपना र अपेक्षाहरूको सम्मान गर्ने उनीहरूको संकल्प हो। भारतका युवाहरू देशको भविष्य मात्र होइनन्, नयाँ र विकसित भारतका निर्माता र शिल्पकार पनि हुन्।

शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले विगत 10 दिनको घटनाले उनलाई दुःख दिएको बताए। उनले भने, यो उनका लागि व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको कुरा होइन तर देशको युवा शक्ति नै यस राष्ट्रको वास्तविक शक्ति हो र यसलाई कुनै प्रकारको पनि दुष्चक्रमा फस्न दिइनेछैन। आत्मचिन्तन गरी उनले देशको स्थिति कुनै पनि शक्तिद्वारा कमजोर, टुक्राउनु वा झुकाइनेछैन भन्ने संकल्प गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा देशको युवा शक्ति र जनताको विश्वासलाई अझ् सुदृढ़ पार्न आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न जारी राख्ने प्रधानले बताए। उनले प्रधानमन्त्रीको मार्गदर्शन, प्रेरणा र समर्थनका लागि कृतज्ञता व्यक्त गरे। प्रधानले भारत माता, अखण्ड भारत र देशको युवा शक्तिलाई सशक्त बनाउन हामी सबैले हरेक स्तरमा आफूलाई समर्पित गर्ने बताए।

स्मरणीय छ कि 20 जुलाईमा कक्रोच जनता पार्टीको नेतृत्वमा विद्यार्थीहरूले नीट पेपर लीक प्रकरणको सम्बन्धमा संसदसम्म पदयात्रा निकालेका थिए। पुलिसले लाठीचार्ज गऱ्यो, अश्रु ग्याँसको गोला छोड़्यो कथित रूपमा शान्तिपूर्वक विरोध गरिरहेका विद्यार्थीहरूमाछि पेलेट बन्दुक प्रयोग गऱ्यो। झड़पमा 100 भन्दा बढ़ी विद्यार्थी र धेरै पुलिस घाइते भएका छन्। त्यसपछि विद्यार्थीहरूको विरोध प्रदर्शन अझ् तीव्र भयो।

22 जुलाईमा काङ्ग्रेस नेता राहुल गान्धीले पत्रकार सम्मेलनमा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै विगत 10 वर्षमा देशमा 152 वटा प्रश्नपत्र लीक र लगभग 7.5 करोड विद्यार्थीहरूको भविष्य प्रभावित भएको बताएका थिए। सोही दिन उनले प्रधानमन्त्रीको निवास बाहिर धरना दिए, जहाँ उनलाई हिरासतमा राखियो। 23 जुलाईमा राहुल गान्धी र भारत गठबन्धनका सांसदहरूले गान्धी स्मृतिमा मैनबत्ती मार्च र प्रदर्शन गरे।

यसैबीच केन्द्र सरकारले प्रश्नपत्र लीक रोक्न नयाँ कानूनमा हस्ताक्षर गरेको छ, जसमा फास्ट ट्र्याक अदालत मार्फत दोषीलाई तीन महिनाभित्र सजाय दिने प्रावधान छ। दोषीलाई 10 वर्षसम्म सजाय र 10 करोड़ रुपियाँसम्म जरिमाना गरिएको छ। सरकारले यो कदम विद्यार्थीहरूको हितमा रहेको र शिक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको बताएको छ।

/ बिशाल