- दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरला, मध्य प्रदेश र उत्तर प्रदेशका मुख्य सचिवहरूलाई नीटिस

नयाँ दिल्ली, 28 जुलाई (हि.स.)। उच्चतम अदालतले सबै राज्यमा प्रदर्शनकारीहरू विरुद्धको कारबाहीमा रोक लगाएको छ। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्तको नेतृत्वमा रहेको बेन्चले सबै राज्यहरूलाई किशोरहरूलाई तुरुन्तै रिहा गर्न निर्देशन दिएको छ। तथापि, अदालतले आपराधिक रेकर्ड भएकाहरूले सुरक्षा पाउने छैन भनी स्पष्ट बताएको छ। अदालतले दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरला, मध्य प्रदेश र उत्तर प्रदेशका मुख्य सचिवहरूलाई नोटिस जारी गरेको छ।

अदालतले सबै राज्यहरूलाई विरोध प्रदर्शनसँग सम्बन्धित सबै सीसीटिभी फुटेज, ड्रोन, बडी क्यामेरा, वायरलेस सञ्चार रेकर्ड र पीसीआर कलहरू सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको छ। अदालतले सबै राज्यका पुलिसलाई विरोध प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूको डिजिटल डेटा सुरक्षित राख्न र यसलाई सार्वजनिक नगर्न निर्देशन दिएको छ। अदालतले प्रदर्शनकारीहरूको कुनै पनि व्यक्तिगत जानकारी प्रकाशित नगर्ने आदेश पनि दिएको छ। साथै, विरोध गर्ने विद्यार्थीहरू विरुद्ध कुनै रोकथाम कारबाही गरिने छैन। अदालतले विरोध प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका 18 वर्ष मुनिका नाबालिकाहरूलाई तुरुन्तै रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

सुनुवाइका क्रममा अदालतले एनईईटी पेपर लीकको विरोधमा प्रदर्शनकारीहरूलाई सम्बोधन गर्न लाठीचार्ज, पेलेट गन र अश्रु ग्याँस प्रयोग गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर गर्न रबरको गोली र बिजुलीको लाठी प्रयोग गरिएको थियो। अदालतले महान्यायाधिवक्ता तुषार मेहताले यस मामिलामा स्वतन्त्र अनुसन्धानको विरोध नगरेको बताएको छ। मेहताले भने, यस विरोध प्रदर्शनमा धेरै अपराधीहरू पनि उपस्थित थिए जसले करिब दुई सय पुलिसहरूलाई घाइते बनाए। यस्तो अवस्थामा गहन अनुसन्धान आवश्यक छ। सोधपुछमा पुलिसहरूका परिवारको चिन्ता पनि हेर्नेछन्। समिति गठन गर्नुअघि केन्द्र सरकारले आफ्नो जवाफ पेस गरोस्।

अघिल्लो सुनुवाइका क्रममा उच्चतम अदालतले प्रत्येक नागरिकलाई शान्तिपूर्ण र कानुनभित्र विरोध गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको बताएको थियो। आन्दोलन भएकै कारण पुलिसले लाठीचार्ज गर्न वा अत्यधिक बल प्रयोग गर्न सक्दैन। मुख्य न्यायाधीशले भने, यदि पुलिसले कतै अन्याय गरेको छ भने निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। देशभरका प्रदर्शनसँग जुध्नका लागि समान दिशानिर्देश बनाउनुपर्छ। बेन्चका अर्का सदस्य न्यायाधीश बागचीले भने, घाइते विद्यार्थी होस् वा पुलिस, हामी दुवैका लागि चिन्तित छौँ। हिंसात्मक परिस्थितिलाई सामना गर्न पुलिसलाई हेलमेट र अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरणहरू किन उपलब्ध गराइएको छैन भनेर सरकारलाई सोध्न सकिन्छ।

काक्रोच जनता पार्टीले पेपर लीकको आरोप लगाएपछि केन्द्रिय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै 20 जूनदेखि जन्तर मन्तरमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको थियो। त्यसको विरोधमा सोनाम वाङचुकले 28 जूनमा भोक हडताल शुरु गरे। करिब 20 दिनको हड़तालपछि उनलाई जन्तर मन्तरबाट उठाएर सफदरजङ्ग अस्पतालमा लगिएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले 20 जुलाईमा संसदसम्म पदयात्रा गरेका थिए, यस क्रममा राजधानीका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनकारी र दिल्ली पुलिसबीच झडप भएको थियो। याचिकामा आरोप लगाइएको छ कि विरोध प्रदर्शनको क्रममा पुलिसले प्रदर्शनकारीहरूलाई धेरै ठाउँमा दुर्व्यवहार गरेको थियो। दिल्ली पुलिसले धेरै ठाउँमा विद्यार्थीहरूलाई लाठीचार्ज र अश्रु ग्याँस हानेको थियो। यस सम्बन्धमा कनट प्लेस पुलिस स्टेसन, संसद मार्ग पुलिस स्टेसन र अन्य पुलिस स्टेसनहरूमा एफआईआर दर्ता गरिएको छ।

--------

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल