नयाँ दिल्ली, 30 जुलाई (हि.स.)। दिल्लीको पटियाला हाउस कोर्टले 2021 मा विरोध प्रदर्शनको क्रममा उनको विरुद्ध दर्ता गरिएको एफआईआरको सम्बन्धमा जेएनयु विद्यार्थी युनियनकी पूर्व अध्यक्ष र विद्यार्थी संगठन स्टुडेन्ट फेडेरेसन अफ इन्डिया (एसएफआई) की संयुक्त सचिव आइशी घोष विरुद्ध जारी गैर-जमानती वारेन्ट रद्द गरेको छ। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजयश्री राठौरले आइसी घोषलाई थप अदालती कार्यवाहीको समयमा उपस्थित रहने चेताउनी दिँदै एक हजार रुपियाँ जरिवाना लगाएकी छिन्।

अदालतले 29 जुलाईमा आइसी घोष विरुद्धको अजमानतीय वारेन्टमा आजसम्म रोक लगाएको थियो। अदालतले आइसी घोषलाई 30 जुलाईमा व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो। आइसी घोषका वकिल केएन जयशङ्कर, सुभाषचन्द्रन केआर र जैमोन एन्ड्रुजले अप्रेल 11 मा गैरजमानती वारेन्ट जारी गरिएको बताए। यो गैर-जमानती वारेन्ट अनुपालन गरिएको थिएन र उनलाई दिइएको ठेगानामा फेला नपरेको बताइएको थियो। तर, उनलाई फोनमा यसबारे जानकारी दिइएको थियो। त्यसपछि अदालतले 30 जुलाईमा उनको उपस्थितिका लागि अजमानतीय वारेन्ट जारी गऱ्यो।

यस मामिलामा आइसी घोषलाई पक्राउ गर्न पुलिसले 28 जुलाईमा सीपीआई (एम) को दिल्ली कार्यालय भ्रमण गरेको थियो। यसपछि सीपीएम नेताहरू र पुलिसबीच झगडा भएको थियो। जन्तर मन्तरमा हालैको विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरेकी आइसी घोषलाई पुलिसले पक्राउ गर्न चाहेको सीपीएम नेताहरूले आरोप लगाएका थिए।

यो मुद्दा सन् 2021 मा दिल्लीको बङ्ग भवनमा भएको विरोध प्रदर्शनको समयमा भएको हो, जसमा आइसी घोष विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिताको धारा 188 र 447 अन्तर्गत एफआईआर दर्ता गरिएको थियो। आइसी घोषले 2021 को पश्चिम बङ्गाल विधान सभा चुनाउमा सीपीएम उम्मेद्वारको रूपमा लडे तर चुनाउ हारेकी थिइन्। आइसी घोषले पहिलो दिनदेखि काक्रोच जनता पार्टीको प्रदर्शनमा भाग लिएकी थिइन्।

--------

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल