मप्र सरकारले प्रत्येक योग्य किसानबाट 60 प्रतिशत मुंग सङ्कलन गर्ने, स्लट बुकिङ अवधि 10 दिन बढाइयो

भोपाल, 30 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेशमा चलिरहेको किसान आन्दोलनको बिचमा राज्य सरकारले प्रत्येक योग्य किसानबाट 60 प्रतिशत मुंग खरिद गर्ने घोषणा गरेको छ। नर्मदापुरम, सिहोर र हर्दा जस्ता जिल्लाहरूमा प्रति ऐकर लगभग तीन क्विन्टल खरिद गरिनेछ। साथै, स्लट बुकिङ अवधि 10 अगस्तसम्म बढाइएको छ र मुंग खरिदको अन्तिम मिति 20 अगस्तसम्म बढाइएको छ।

बुधबार राति मन्त्रालयभित्र सरकार र किसान प्रतिनिधिबिचको बैठकपछि किसानहरूले आफ्नो आन्दोलन समाप्त गरेका छन्। सरकार र किसान प्रतिनिधिबिच सहमति भएपछि किसानहरू आ-आफ्नो घरतिर लागे। प्रशासनले किसानहरूलाई बसमार्फत उनीहरूको गाडीसम्म पुऱ्याएको थियो। विरोध प्रदर्शन राति नै पूर्ण रूपमा समाप्त भयो।

अतिरिक्त सीपी शैलेन्द्र सिंह चौहानले किसानहरू सहमत भएको बताए। त्यसपछि प्रशासनले किसानहरूलाई रोशनपुरा चौराहाबाट बसमार्फत् उनीहरूको गाडीसम्म पुऱ्याएको थियो। पछि, रोशनपुरा चौराहा लगभग खाली भयो। बाणगङ्गातर्फ जाने बाटो छोडेर बाँकी बाटो यातायातका लागि खोलिएको छ।

मुख्यमन्त्री डा मोहन यादवको निर्देशनमा बुधबार किसानहरूसँग छलफल गर्न गठित मन्त्री समूहले किसान प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको कृषि मन्त्री एंदल सिंह कंषानाले बताए। किसानहरूको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राख्दै राज्य सरकारले यो महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ कि अब प्रत्येक योग्य किसानलाई 25 प्रतिशत होइन तर उनको मुंग उत्पादनको 60 प्रतिशत भुक्तानी गरिनेछ, जुन नर्मदापुरम, सिहोर र हर्दा जस्ता जिल्लाहरूमा प्रति ऐकर लगभग 3 क्विन्टल हुन्छ। यो निर्णय तत्काल प्रभावबाट लागू गरिनेछ र सकेसम्म धेरै किसानहरूले यसको लाभ उठाउन सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिनेछ।

किसानको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले स्लट बुकिङको अवधि 10 दिन बढाउने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिए। किसानहरूले अब जुलाई 30 को सट्टा अगस्त 10 सम्म स्लट बुक गर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी, आम्दानीको अन्तिम मिति पनि 10 अगस्टबाट बढाएर 20 अगस्त गरिँदैछ।

कृषि मन्त्रीले मध्य प्रदेश सरकारले सधैँ किसानको हितमा काम गरेको बताए। अन्नदाताहरू राज्यको अर्थव्यवस्था र समृद्धिको मेरुदण्ड हुन् र राज्य सरकारले उनीहरूको मेहनतले कमाएको उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न पूर्ण प्रतिबद्धतासँग काम गरिरहेको बताए।

भारत सरकारले यस वर्ष ग्रीष्मकालीन मुंग खरिदका लागि मध्य प्रदेशलाई 4.52 लाख मेट्रिक टनको लक्ष्य राखेको उनले जानकारी दिए। भारत सरकारको योजनाले राज्यको कुल उत्पादनको अधिकतम 25 प्रतिशत कमाउने व्यवस्था गर्दछ। भारत सरकारको उही नियम अन्तर्गत यो निर्णय गरियो कि राज्यका मुंग उत्पादन गर्ने किसानहरूले उनीहरूको उत्पादनको 25 प्रतिशत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मा लिनेछन्।

मध्य प्रदेश सरकार सधैँ किसानको हितमा उभिएको उनले किसान दाजुभाइ-दिदीबहिनीलाई आश्वासन दिए। जहाँसम्म मल वितरणका लागि लागू गरिएको ई-टोकन प्रणालीसँग सम्बन्धित गुनासो र व्यावहारिक समस्याहरूको सवाल छ, यो प्रणाली राज्य सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण सुधार हो र यसले आउँदो समयमा किसानहरूलाई धेरै सुविधा र फाइदा पुऱ्याउनेछ।

ई-टोकन प्रणाली सुधार गर्न समिति गठन गरिने

यो नयाँ प्रणाली भएकाले प्रारम्भिक चरणमा सामना गर्नुपर्ने समस्यालाई ध्यानमा राख्दै मुख्यमन्त्रीले कृषि उत्पादन आयुक्तको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको कृषि मन्त्रीले जानकारी दिए। यो समितिले ई-टोकन प्रणालीसँग सम्बन्धित सबै समस्याहरूको जाँच गरी राज्य सरकारलाई आफ्ना सिफारिसहरू बुझाउने छ। समितिको सिफारिसका आधारमा तत्काल आवश्यक सुधार गरिनेछ। सुझाउ प्राप्त नभएसम्म र सुधारिएसम्म ई-टोकनद्वारा मल वितरण गर्ने व्यवस्था तत्काल प्रभावबाट स्थगित गरिएको छ।

--------

हिन्दुस्थान समाचार / भवानी थामी