कडा सजाय, विशेष कार्यबल अनि द्रूतमार्गी न्यायालयद्वारा परीक्षा व्यवस्था अरू बढी सुरक्षित हुनेछ

लोक परीक्षा (अनुचित साधनहरूको रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 ले परीक्षा धोकाधडीका लागि कारावासको अवधि अनि जरिमाना बढाउने त्वरित प्रावधान गर्दछ, जाँचका लागि विशेष कार्यबल गठन गर्दछ, शीघ्र सुनुवाईका लागि विशेष द्रूतमार्गी न्यायालयहरू अनिवार्य गर्दछ र विद्यार्थीहरूको सुरक्षाका लागि 2024 अधिनियन लाई बलियो बनाउँदै समयबद्ध अपील प्रक्रिया बनाउँदछ।देशमा हरेक वर्ष लाखौं युवा आफ्नो उत्तम भविष्यको सपनाका साथ सरकारी प्रतियोगी परीक्षाहरूमा सामेल हुन्छन्। यी परीक्षाहरूमा उनीहरूको वर्षौंको मेहनत, परिवारको आशा अनि भविष्यको आकाङ्क्षा जोडिएको हुन्छ। यस्तोमा जब कुनै परीक्षाको प्रश्नपत्र लीक हुन्छ, वा सङ्गठित समूहले परिणाममा हेराफेरी गर्दछ, तब केवल कानुनको उल्लङ्घ नभएर लाखौं सत्यनिष्ठ अभ्यार्थीको परिश्रम, विश्वास अनि अवसरमा पनि गहिरो चोट लाग्ने गर्दछ।यसै विश्वासको रक्षा अनि लोक परीक्षाहरूको निष्पक्षता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ संसदले लोक परीक्षा (अनुचित साधनहरूको रोकथाम) अधिनियम 2024 पारित गरिएको थियो। यो परीक्षामा धोकाधडी, प्रश्नपत्र लीक अनि सङ्गठित परीक्षा घोटालामाथि अङ्कुश लगाउनका लागि भारतको पहिलो समर्पित कानुन हो। अब यस व्यवस्थालाई अरू बढी प्रभावी तथा सशक्त बनाउनका लागि सरकारले लोकसभामा लोक परीक्षा (अनुचित साधनहरूको रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत गरेको छ। यस संशोधन विधेयकको उद्देश्य दोषीहरूका लागि कडा सजाय सुनिश्चित गर्नु, जाँच एवं न्यायिक प्रक्रियालाई बढी तेजी अनि प्रभावी बनाउनु तथा प्रभावित अभ्यार्थीहरूलाई समयबद्ध एवं स्पष्ट न्याय उपलब्ध गराउनु रहेको छ। यस विधेयकलाई परीक्षा प्रणालीको पारदर्शिता, विश्वसनीयता अनि निष्पक्षतालाई अरू बढी सुदृढ बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण पहल मानिएको छ।

यस संशोधनको आवश्यकता किन पऱ्यो?लोक परीक्षा (अनुचित साधनहरूको रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2025 ले भारतको लोक परीक्षा प्रणालीलाई सुरक्षित अनि पारदर्शी बनाउने दिशामा एउटा सशक्त कानुनी आधार प्रदान गरेको छ। तरै पनि हालका वर्षहरूमा प्रश्नपत्र लीक, सङ्गठित नकल अनि परीक्षा प्रक्रियामा अनियमितताका घटनाहरू अघि आइरहेका छन्, जसले लाखौं अभ्यार्थीको विश्वासका साथसाथै परीक्षा प्रणालीको निष्पक्षता अनि विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यिनै चुनौतीहरूको प्रभावी समाधान प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यका साथ लोक परीक्षा (अनुचित साधनहरूको रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 ल्याइएको हो। यस संशोधन विधेयकले दोषीहरूका लागि दण्डलाई अरू धेरै कठोर बनाउँदछ, ताकि परीक्षा सम्बन्धी अपराधहरूमाथि प्रभावी रोक लगाउनका साथै यस्ता कृत्यहरूका विरुद्ध एउटा प्रबल निवारक व्यवस्था स्थापित गर्नसकियोस्। यसका साथै, यसले जाँच अनि न्यायिक प्रक्रियालाई धेरै तेज, पारदर्शी अनि समयबद्ध बनाउने प्रावधान राख्दछ, जसबाट दोषीहरूले चाँडोभन्दा चाँडो दण्ड पाउनका साथै प्रभावित अभ्यार्थीहरूले समयमा न्याय अनि राहत पाउनसकोस्। यो विधेयक लोक परीक्षा प्रणालीको निष्पक्षता, पारदर्शिता अनि विश्वसनीयतालाई अरू सुदृढ बनाउने दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो।

अपराधीहरूका लागि कडा सजाययस संशोधन विधेयकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन दण्ड सम्बन्धी प्रावधानहरूमा गरिएको छ। लोक परीक्षाहरूमा धोकाधडी, प्रश्नपत्र लीक अनि अन्य अनुचित गतिविधिका लागि निर्धारित सजाय अनि आर्थिक दण्डलाई पहिलेको तुलनामा अरू धेरै कठोर बनाइएको छ। यो कठोरता व्यक्तिगत अपरीधाहरूसम्म मात्र सीमित नरहेर, परीक्षा प्रक्रियासँग जोडिएका सेवा प्रदाता अनि सङ्गठित रूपमा परीक्षा घोटालालाई परिणाम दिने समूह अनि आपराधिक नेटवर्कमाथि पनि समान रूपमा लागू हुनेछ। यसको उद्देश्य परीक्षआ सम्बन्धी अपराधमा सामेल कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाका लागि कानुबाट जोगिनु कठिन बन्नका साथै कठोर दण्डको माध्यमद्वारा यस्ता अपराधहरूमाथि प्रभावी अङ्कुश लगाउने सुनिश्चित गर्नुरहेको छ। यसबाट लोक परीक्षा प्रणालीको निष्पक्षता, पारदर्शिता अनि विश्वसनीयतालाई अरू धेरै सुदढ बनाउन सघाउ पुग्नेछ।

प्रावधान

पहिलेको स्थिति (2024 को अधिनियम)

अब के परिवर्तन भएको छ (2026 विधेयक)

व्यक्तिगत अपराधी (धारा 10)

3 देखि 5 वर्षको कारावास, ₹10 लाखसम्म जरिमाना

5 देखि 10 वर्षको कारावास ₹50 लाखसम्मको जरिमाना

सेवा प्रदाता (धारा 10)

₹1 करोडसम्मको जरिमाना र कुनै पनि लोक परीक्षा

आयोजित गर्नका लागि 4 वर्षको प्रतिबन्ध

₹5 करोडसम्मको जरिमाना र कुनै पनि लोक परीक्षा

आयोजित गर्न 8 वर्षको प्रतिबन्ध

निर्देशक अनि वरिष्ठ प्रबन्धनलाई जिम्मेवार ठहऱ्याइनेछ (धारा 10)

3 देखि 10 वर्षको कारावास, ₹1 करोडको जरिमाना

5 देखि 10 वर्षको कारावास, ₹5 करोडको जरिमाना

सङ्गठित अपराध अनि परीक्षा धोकाधडी सिण्डिकेट (धारा 11)

5 देखि 10 वर्षको

कारावास, कम्तिमा

पनि ₹1 करोडको जरिमाना

7 देखि 10 वर्षको

कारावास, कम्तिमा

₹10 करोडको जरिमाना

त्वरित, बढी केन्द्रित जाँचजाँच प्रक्रियालाई बढी प्रभावी अनि समयबद्ध बनाउने दिशामा पनि यस संशोधन विधेयकमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ। वर्ष 2024 को अधिनियम अन्तर्गत परीक्षा सम्बन्धी अपराधहरूको जाँच कम्तिको पनि डिपुटी सुपरिन्टेण्डेन्ट अव् पुलिस (डीएसपी) ऱ्याङ्कका अधिकारीद्वारा गरिन्थ्यो, जबकि केन्द्र सरकारले आवश्यक परे कुनै पनि मामिलाको जाँच कुनै केन्द्रिय जाँच एजेन्सीलाई सुम्पिन सक्थ्यो।लोक परीक्षा (अनुचित साधनहरूको रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 मा यस व्यवस्थालाई अझ सशक्त बनाउँदै एउटा नयाँ प्रावधान जोडिएको छ। यस अनुसार केन्द्र सरकारले आवश्यक परे लोक परीक्षामा धोकाधडी, प्रश्नपत्र लीक अनि सङ्गठित परीक्षा अपराधहरूको जाँचका लागि विशेष कार्यबल गठन गर्नसक्नेछ। कुनै मामिलाका लागि विशेष कार्यबल गठित गरिएपछि त्यस एजेन्सीलाई त्यस मामिलाको सम्पूर्ण जाँचको अधिकार रहनेछ। यसबाट जाँचको जिम्मेवारी स्पष्ट, केन्द्रित अनि बढी प्रभावी बन्नका साथै विभिन्न एजेन्सीका बीच समन्वय सम्बन्धी जटिलताबाट पनि जोगिन सकिनेछ। यस संशोधन विधेयकले पहिलोपटक जाँच प्रक्रियाका लागि स्पष्ट समय सीमा पनि निर्धारित गर्दछ। यस अनुसार, जाँच चाहे कुनै पुलिस अधिकारीद्वारा गरिरहेको भए तापनि, कुनै केन्द्रिय जाँच एजेन्सीद्वारा अथवा विशेष कार्यबलद्वारा, प्रत्येक स्थितिमा जाँच दुई महिनाभित्र पूरा गर्न अनिवार्य ठहरिनेछ। यो समय सीमा, सम्बन्धित मामिलामा लागू हुने कुनै पनि स्थिति अनुरूप, पुलिसद्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआइआर) दर्ता गरिएको मिति अथवा मामिला केन्द्रिय जाँच एजेन्सीलाई सुम्पिएको मितिमा वा विशेष कार्यबललाई जाँचको औपचारिक निर्देश प्राप्त भएको दिनदेखि प्रभावी मानिनेछ।

नयाँ विशेष द्रूतमार्गी न्यायालयन्यायिक प्रक्रियालाई अरू तेज अनि प्रभावी बनाउने उद्देश्यका साथ यस संशोधन विधेयकमा एउटा महत्त्वपूहर्ण संस्थागत परिवर्तन प्रस्तावित गरिएको छ। यस अन्तर्गत परीक्षा सम्बन्धी अपराधको सुनुवाईका लागि सत्र न्यायालयलाई विशेष द्रूतमार्गी न्यायालयका रूपमा नामित गर्ने प्रावधान गरिएको छ। विधेयक अनुसार, प्रत्येक राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा लोक परीक्षासँग जोडिएका अपराधको सुनुवाईका लागि, सम्बन्धित उच्च न्यायालयका मुख्य न्यायाधीसबाट परामर्श लिएपछि, एउटा सत्र न्यायालयलाई विशेष द्रूतमार्गी न्यायालयका रूपमा अधिसूचित गर्नुपर्नेछ। यस व्यवस्थाको उद्देश्य, परीक्षामा धोकाधडी, प्रश्नपत्र लीक अनि अन्य सङ्गठित परीक्षा अपराधसँग जोडिएका मामिलाको शीध्र निस्तारण सुनिश्चित गर्नु हो। विशेष न्यायालयको माध्यमद्वारा मुद्दाको सुनुवाईमा हुने अनावश्यक विलम्ब घट्नेछ, दोषीहरूका विरुद्ध समयबद्ध निर्णय दिनसकिनेछ र प्रभावित अभ्यार्थीहरूलाई चाँडै न्याय प्राप्त हुनेछ। यो प्रावधान, लोक परीक्षाको पारदर्शिता, विश्वसनीयता अनि न्यायिक जवाफदेयतालाई अरू धेरै सुदृढ बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हो।विशेष द्रूतमार्गी न्यायालयको स्थापनाका साथ यस संशोधन विधेयकले मुद्दाको शीघ्र निस्तारणका लागि स्पष्ट अनि समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया पनि निर्धारित गर्दछ। यस अन्तर्गत यी न्यायालयहरूले परीक्षा सम्बन्धी अपराधसँग जोडिएका मामिलाको सुनुवाई कुनै अनावश्यक स्थगन वा विलम्बबिनै प्रतिदिन गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि न्यायिक प्रक्रिया तेज अनि प्रभावी बन्नसकोस्।विधेयकमा आरोपपत्र दर्ता भएको मितिदेखि तीन महिनाभित्र मामिलाको सुनुवाई पूरा गरी निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ। यसको उद्देश्य वर्षौंसम्म लम्बित रहने मुद्दाको प्रवृत्ति समाप्त गर्नका साथै दोषीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो दण्ड सुनिश्चित गर्नुरहेको छ।यसका अतिरिक्त, संशोधन लागू भएको मितिसम्म अन्य न्यायालयमा लम्बित सबै परीक्षा सम्बन्धी मामिलालाई सम्बन्धित विशेष द्रूतमार्गी न्यायालयमा स्थानान्तरित गर्नुपर्नेछ। स्थानान्तरणपछि यी मामिलाहरूको निस्तारण पनि तीन महिनाभित्र गर्न अनिवार्य ठहरिनेछ, जसबाट पहिलेदेखि लम्बित मामिलाको चाँडै समाधान सुनिश्चित हुनसकोस्।प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित ग्रनका लागि प्रत्येक राज्य अनि केन्द्र शासित प्रदेशले यी मामिलाहरूको पैरवीका लागि विशेष लोक अभियोजक नियुक्त गर्नुपर्नेछ। यसबाट जाँच अनि अभियोजनबीच उत्तम समन्वय स्थापित हुनका साथै न्यायालयसमक्ष मामिला प्रभावी ढङ्गले प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित गर्नसकिनेछ।विधेयकमा, यदि कुनै आरोपीका विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता वा कुनै अन्य प्रचलित कानुन अन्तर्गत यससित सम्बन्धित अन्य अपराधको आरोप पनि लम्बित भए, ती सबै आरोपको सुनुवाई त्यसै विशेष द्रूतमार्गी न्यायलयद्वारा एक साथ गरिने पनि स्पष्ट गरिएको छ। यसलबाट एकै प्रकरणका लागि अलग-अलग न्यायालयमा समानान्तर मामिला चलाउने आवश्यकता समाप्त हुनका साथै न्यायिक संसाधनको उत्तम उपयोग रप मामिलाको त्वरित अनि समग्र निस्तारण सम्भव हुनसक्नेछ।यसको अर्थ, परीक्षामा धोकाधडीको मामिला अब वर्षौसम्म लम्बित रहनेछैन। यसको जाँचदेखि लिएर अदालतमा सुनुवाईसम्मको पूरा प्रक्रिया एक अलग अनि तय समय सीमा भएको व्यवस्था अन्तर्गत पूरा गरिनेछ।

अपील गर्ने स्पष्ट अधिकारयस विधेयकमा पहिलोपटक विशेष द्रूतमार्गी न्यायालयको निर्णय विरुद्ध अपील गर्ने प्रक्रिया कस्तो हुनेछ भनी बताइएको छ।· कुनै पनि निर्णय, सजाय वा आदेश (सामान्य अन्तरिम आदेशबाहेक) विरुद्ध अपील उच्च न्यायालयमा गर्नसकिनेछ।· यस अपीलको सुनुवाई दुई न्यायाधीशको पीठद्वारा गरिनेछ र उच्च न्यायासयले अपील स्वीकार भएको मितिदेखि तीन महिनाभित्र त्यसको फर्छ्योट गर्ने प्रयास गर्नुपर्नेछ।· जमानत दिने वा जमानत अस्वीकार गर्ने आदेशका विरुद्ध पनि सीधै उच्च न्यायालयमा अपील गर्नसकिनेछ।· सामान्यतः अपील 30 दिनभित्र दर्ता गर्नुपर्नेछ। उचित कारण भए, उच्च न्यायालयले विलम्ब माफ गर्नसक्नेछ, तर 90 दिनपछि कुनै अपील स्वीकार गरिनेछैन।· उच्च न्यायालयमा अपीलको यस प्रावधानका अतिरिक्त, विशेष द्रूतमार्गी न्यायालयको कुनै पनि आदेशका विरुद्ध कुनै अन्य न्यायालयमा कुनै अपील वा पुनरीक्षण याचिका दर्ता गर्नसकिनेछैन, ताकि प्रक्रिया तेज अनि अन्तिम बनिरहोस्।यसबाट अभियुक्त अनि अभियोजन पक्ष, दुवैलाई उच्च न्यायालयमा न्याय पाउनका लागि निष्पक्ष, तर समय सीमाले बाँधिएको अवसर प्राप्त हुनेछ, ताकि कुनै पनि चरणमा न्यायको प्रक्रिया अनिश्चितकालसम्म लम्बित नरहोस्।

छात्रहरूका लागि यसको अर्थ के हो?यी सबै सुधारको स्पष्ट सन्देश छ, परीक्षामा धोकाधडी गर्नेहरूका लागि अब कानु अरू धेरै कठोर बनेको छ। प्रश्नपत्र लीक, नकल अनि सङ्गठित परीक्षा घो,टालमा सामेल व्यक्तिहरूले भारी दण्डको सामना गर्नका साथै तेज अनि प्रभावी जाँच एवं न्याय प्रक्रियाबाट पनि गुज्रिनुपर्नेछ। यी प्रावधानहरूको माध्यमद्वारा दोषीहरूको पहिचान चाँडै होस्, उनीहरू विरुद्ध समयमा मुद्दा चलाइयोस् र कानुन अनुसार चाँडै सजाय होस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको छ। यसबाट सरकारी परीक्षाहरूमा इमान्दारी अनि निष्पक्षता कायम गर्न सघाउ पुग्नका साथै साथै मेहनत अनि इमान्दारीका साथ सरकारी परीक्षाहरूको तयारी गरिरहेका छात्रहरू अब बढी विश्वासका साथ अघि बढ्नसक्नेछन् भने उनीहरूको मेहनतलाई नोक्सान पुऱ्याउने पेपर लीक अनि नकल माफियाहरूका विरुद्ध कडा कार्वाही गरिनेछ। यसका साथै पीडित अभ्यार्थीहरूले न्याय पाउनका लागि वर्षौंसम्म पर्खनु पर्नेछैन भने तय अनि तेड प्रक्रियाको माध्यमद्वारा समाधान पाउने आशा पनि बढ्नेछ।लोक परीक्षा (अनुचित साधनहरूको रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026, वर्ष 2024 को मूल कानुनको आधारशिलालाई अरू बलियो बनाउने दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो। यसको उद्देश्य भारतको लोक परीक्षा प्रणालीलाई बढी पारदर्शी, सुरक्षित अनि विश्वसनीय बनाउनु रहेको छ, ताकि देशका लाखौं युवाहरूले आफ्नो परिश्रम अनि योग्यताको आधारमा निष्पक्ष अवसर प्राप्त गर्नसकून्। युवाहरूको भविष्यसँग जोडिएका परीक्षाहरूमा विश्वास कायम राख्न अत्यन्तै आवश्यक छ। यस संशोधन विधेयकले परीक्षा प्रक्रियामा हुने अनियमिकता, धोकाधडी अनि सङ्गठित अपराधहरूमाथि प्रभावी नियन्त्रण स्थापित गर्दै एउटा यस्तो व्यवस्था बनाउने प्रयास गर्दछ, जसमा इमान्दार अभ्यार्थीहरूको मेहनत सुरक्षित रहनका साथै उनीहरूले निष्पक्ष अनि भरोसायोग्य परीक्षा प्रणाली पाउनसकून्। (पीआईबी)

हिन्दुस्थान समाचार / बिशाल